CBI से लेकर कई सरकारी विभाग यूज करेंगे AI, जानें मोदी सरकार का बिग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान

चीन का AI मॉडल Deepseek के आने के बाद से AI चर्चा का विषय बन गया है. कई प्राइवेट संस्थान अब AI का इस्तेमाल करने लगे हैं लेकिन क्या सरकार भी इसका इस्तेमाल कर रही है या करना चाहती है? जवाब है हां. अब केंद्र और राज्य स्तर के कई सरकारी विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि सरकारी कामकाज को सरल, जनता की जरूरतों के हिसाब से और शिकायतों के निपटारे को बेहतर तरीके से सुलझाने के साथ ही वेलफेयर स्कीम तक आम आदमी की पहुंच बनाना है.

सरकारी AI प्रोजेक्ट्स और निवेश

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों ने 13 से अधिक AI प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की तलाश भी की जा रही है. AI का इस्तेमाल मुख्य रूप से बातचीत के लिए चैटबॉट्स, वीडियो एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जाएगा. इन प्रोजेक्ट्स का बजट 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच है.

किस तरह के AI मॉडल्स पर हो सकता है काम

रिपोर्ट के मुताबिक:  

• बिजली मंत्रालय का “Jyoti” चैटबॉट – यह शहरी ग्राहकों को कनेक्शन, बिजली कटौती और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देने के लिए विकसित किया जा रहा है.  
• MyScheme के लिए AI चैटबॉट – इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का Digital India Corporation एक AI चैटबॉट विकसित कर रहा है. यह चैटबॉट Claude, Llama और GPT-4o जैसे मॉडल्स पर आधारित होगा, जिससे लोग सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी ले सकेंगे और उनके लिए अप्लाई कर सकेंगे.  
• ओडिशा वन विभाग का AI-आधारित वीडियो एनालिटिक्स – यह सिस्टम जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैयार हो रहा है ताकि उनके इंसानों पर होने वाले हमलों को रोका जा सके.  
• I & B मंत्रालय का ट्रांसलेशन और वॉयस लोकलाइजेशन AI – इसका इस्तेमाल विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आवाज आधारित सेवाओं के लिए किया जाएगा.  
• CBI का फ्रॉड एनालिटिक्स सिस्टम – CBI धोखाधड़ी का पता लगाने और जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करेगा.
• कर्नाटक में सड़क सुरक्षा के लिए AI – राज्य सरकार सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए AI-आधारित सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है.  

यह भी पढ़ें: ITC Hotels के शेयर 30% डिस्काउंट के साथ NSE पर हुए लिस्ट, डीमर्जर के बाद 180 रुपये पर स्टॉक का डेब्यू

इसके अलावा केंद्र सरकार का Bhashini प्रोजेक्ट भारत की 50 आधिकारिक वेबसाइटों को क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देने में मदद कर रहा है.