बाढ़ प्रभावित किसानों को पंजाब सरकार का सहारा, फसल नुकसान पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
पंजाब में हाल ही की बाढ़ ने किसानों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. राज्य सरकार ने संकट की इस घड़ी में कई अहम कदम उठाए हैं. खेती, पशुधन और मकानों पर पड़े असर को देखते हुए कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके.

Punjab flood compensation: पंजाब में हाल की बाढ़ ने हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खेतों में जहां खड़ी फसलें बर्बाद हुईं, वहीं कई इलाकों में रेत की मोटी परत जम गई. ऐसे हालात में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुआवजा और मदद की घोषणाएं की गईं. बैठक में सीएम मान ने अस्पताल से ही ऑनलाइन भाग लिया, क्योंकि वे इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से भर्ती हैं.
फसल नुकसान पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने वीडियो संदेश में बताया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अब तक देश में किसी भी राज्य ने किसानों को इतना अधिक मुआवजा नहीं दिया है. सरकार जल्द ही किसानों को यह राशि चेक के रूप में सौंपेगी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 1.76 लाख हेक्टेयर फसल इस बाढ़ से नष्ट हुई है.
बाढ़ के पानी के साथ आई रेत ने कई किसानों की जमीन को ढक दिया है. इसे लेकर किसानों की चिंता को देखते हुए सरकार ने ‘जिसदा खेत, उसदी रेत’ योजना की घोषणा की. इसके तहत किसान अपने खेतों में जमा रेत निकालकर बेच सकते हैं या अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं. मान का कहना था कि इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी होगी और खेतों को फिर से खेती योग्य बनाने में मदद मिलेगी.
जान-माल के नुकसान पर सहायता, कर्ज से राहत
मान ने बताया कि बाढ़ में जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उन्हें 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, पशुधन, बकरियों और पोल्ट्री के नुकसान का भी सर्वे कराकर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी सर्वे कराया जाएगा और उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी.
कैबिनेट ने किसानों के लिए कर्ज भुगतान में भी राहत दी है. सहकारी समितियों और राज्य कृषि बैंकों से लिए गए कर्ज की किस्तें अगले छह महीने तक नहीं चुकानी होंगी और इस दौरान उस पर कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा.
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सरकारी संपत्तियों का भी सर्वे
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सरकारी संपत्तियों जैसे स्कूल, कॉलेज, बिजली के खंभे और ग्रिड का सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है.
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