किसानों को RBI का बड़ा तोहफा , बिना गारंटी ले सकेंगे 2 लाख तक का लोन

रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए ₹2 लाख तक का कोलैटरल-फ्री लोन देने का ऐलान किया है. यह कदम कृषि लागत और महंगाई को देखते हुए लिया गया है. किसान इस लोन का उपयोग फसल उगाने, कृषि भूमि खरीदने, पशुपालन, गोदाम निर्माण और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं.

किसानों को बड़ा तोहफा. Image Credit: GettyImages

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया. अब किसानों को 2 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा. मौद्रिक नीति समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि आरबीआई ने कोलैटरल फ्री लोन की सीमा को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है.

इस फैसले का उद्देश्य महंगाई और कृषि लागतों में हो रही वृद्धि से किसानों को राहत दिलाना है. आरबीआई ने 2010 में कोलैटरल फ्री लोन की शुरुआत की थी, और समय-समय पर इस सीमा को बढ़ाया जाता रहा है. इससे पहले, 2019 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई थी.

कोलैटरल लोन क्यों दिया जाता है?

कोलैटरल लोन का उद्देश्य किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खासकर उन किसानों को जिनके पास खेतों के सीजन में लगने वाली लागतों के लिए पूंजी की कमी होती है. कई बार किसानों के पास बैंकों में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है, जिससे उन्हें लोन मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कोलैटरल लोन किसानों को बिना गारंटी के लोन लेने का अवसर प्रदान करता है.

इन कामों के लिए मिलता है लोन

कोलैटरल लोन के माध्यम से किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है. वे फसल बोने और बीज खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, साथ ही सब्जी या फल की खेती करने के लिए भी लोन प्राप्त कर सकते हैं. कृषि भूमि खरीदने के लिए भी कोलैटरल लोन उपलब्ध है. इसके अलावा, अगर किसान पशुपालन (दूध, अंडे, मांस या ऊन उत्पादन) करना चाहते हैं, तो भी उन्हें लोन मिलेगा. फसलों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए भी लोन प्रदान किया जाएगा. सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी कोलैटरल लोन उपलब्ध है.

इंटरेस्ट रेट में छूट भी मिलेगी

कोलैटरल लोन पर आमतौर पर 7% का ब्याज दर होता है, लेकिन यदि किसान समय से पहले अपना लोन चुकता कर देते हैं, तो उन्हें 3% तक की छूट मिल सकती है. यानी देखा जाए तो यह लोन किसानों को सीर्फ 4 फीसदी के ब्याज पर मिलती है. यह पहल किसानों के लिए और भी आकर्षक बनाती है, क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय राहत मिलती है.

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