बिहार में परिवहन योजना के तहत 45800 लोगों का चयन, सरकार करती है बिजनेस के लिए सपोर्ट

पटना: बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, राज्य के ग्रामीण और प्रखंड स्तर के परिवहन ढांचे में बदलाव ला रही हैं. इन योजनाओं के माध्यम से परिवहन व्यवस्था मजबूत हुई है तथा बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर हुए हैं. राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों एवं अन्य प्रमुख स्थानों तक आसानी से यात्रा करने के उद्देश्य से इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी.

45467 लोगों को मिला रोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक 45467 लोगों को चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक के सवारी वाहन की खरीद पर अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है. इस योजना के माध्यम से गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है.

बस खरीद के लिए 3357 लोगों का चयन

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत अब तक 3357 लोगों का चयन बस खरीदने के लिए किया गया है. इनमें से 191 लोगों ने बसों की खरीद की है, जबकि 162 लोगों को बस खरीदने के बाद आठ करोड़ 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है.

बेरोजगारी और परिवहन की समस्या का समाधान

परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब परिवहन बेहतर होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के द्वार खुलते हैं. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और प्रखंड परिवहन योजना ने एक साथ बेरोजगारी और परिवहन की समस्याओं का समाधान किया है.

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आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है. जहां एक ओर इन योजनाओं ने परिवहन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे किया है. लाभार्थियों के चयन से लेकर अनुदान देने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

अनुदान: पंचायतों में चयनित सात लाभुकों को वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये की राशि.

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

अनुदान: प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के खरीदने पर प्रति लाभुक पांच लाख रुपये का अनुदान.