बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ‘भारत ट्रे़ड नेट’ शुरू करने का किया ऐलान, जानें क्या है BTN
वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत ट्रेड नेट (BTN) की शुरुआत की जाएगी. जानें आखिर क्या है भारत ट्रेन नेट.

Budget 2025 Bharat Trade Net: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 को सदन में पेश कर दिया है. भाषण के दौरान इनकम टैक्स में छूट से लेकर बिहार के लिए खास ऐलान तक, तमाम बातें शामिल थी. उसी दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत ट्रेड नेट (BTN) की शुरुआत की जाएगी. ट्रेड और फाइनेंस के लिए शुरू की जाने वाली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य काम DPI को बूस्ट करना है.
क्या है भारत ट्रेड नेट?
भारत ट्रेड नेट के जरिये आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बीटीएन को इंटरनेशनल मानकों के आधार पर बनाया जाएगा. उनके मुताबिक, बीटीएन के आने से इंटरनेशनल ट्रेड करने में काफी आसान हो जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक डिमांड के साथ लाने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए सपोर्ट करना होगा.
आर्थिक सर्वे में भी था BTN
31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025 सदन में टेबल किया गया था. इसमें सामने आया था कि भारत के डिजिटल परिवर्तन के मुख्य आधार के रूप में विशेष रूप से कृषि में डीपीआई के लिए सरकार कोशिश कर रही है. आर्थिक सर्वेक्षण में DPI के व्यापक सफलता की बात की गई थी. इसमें आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और एनडीसी शामिल हैं. इसके कारण काफी पारदर्शी सिस्टम बनी है वहीं सब्सिडी के नाम पर होने वाली लीकेज में भी कमी आई है.
इसी के साथ अरबों डॉलर के स्टार्टअप का निर्माण भी हुआ है. इसमें उभरती अर्थव्यवस्था को डीपीआई मॉडल एक्सपोर्ट करने के भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है जिसमें नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया (NPCI) नामीबिया और पेरू जैसे देशों को रियल टाइम पेमेंट करने में मदद कर रहा है.
बजट भाषण की अहम बातें
बजट में चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा की है. अगले पांच सालों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है. इसके साथ ही कैंसर उपचार को बेहतर बनाने के लिए 2025-26 में 200 नए कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इससे इतर गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पंजीकरण और बीमा सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा. जल जीवन मिशन के विस्तार का भी सरकार ने ऐलान किया है.
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