भारतीय क्रिकेट टीम को मिला नया स्पॉन्सर, टायर बनाने वाली इस कंपनी का दिखेगा जर्सी पर नाम; एक मैच का देगी इतने करोड़

अपोलो टायर्स ने 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए स्पॉनसरशिप हासिल की है. ड्रीम11 के भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी स्पॉन्सर के रूप में बाहर जाने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 2027 तक अपोलो टायर्स को नया स्पॉन्सर के रूप में चुन लिया गया है. अपोलो टायर्स प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, जबकि ड्रीम11 4 करोड़ रुपये खर्च रही थी.

2027 तक के मिले राइट्स

अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर घोषित किया गया है, जिससे उसे 2027 तक के अधिकार मिल गए हैं. यह डील बीसीसीआई द्वारा सट्टेबाजी से संबंधित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद ड्रीम11 के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के बाद हुई है.

एक मैचे के मिलेंगे इतने करोड़

अपोलो टायर्स बीसीसीआई को प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए, यह साझेदारी टायर निर्माता को महत्वपूर्ण ग्लोबल विजिबलिटी प्रदान करेगी, साथ ही हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट में सबसे आकर्षक स्पॉन्सरशिप समझौतों में से एक होगी.

बिना स्पॉन्सर एशिया कप खेल रही टीम

भारतीय पुरुष टीम के पास वर्तमान में चल रहे एशिया कप में कोई स्पॉन्सर नहीं है. हाल ही में पास ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के प्रमोशन और रेगुलेशन के तहत सरकार द्वारा रियल टाइम मनी वाले गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद, ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर के रूप में अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया, जिसकी शुरुआत पुरुषों के एशिया कप से हुई.

जेके टायर भी थी रेस में शामिल

बीसीसीआई द्वारा 2 सितंबर को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जाने के बाद, मुख्य स्पॉन्सर राइट्स के लिए बिडिंग प्रक्रिया 16 सितंबर को शुरू हुई. रिपोर्ट के अनुसार, कैनवा और जेके टायर इस दौड़ में शामिल अन्य दो विडर्स थे, जबकि बिड़ला ओपस पेंट्स ने भी रुचि दिखाई, लेकिन बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया.

बीसीसीआई ने ड्रीम11 के साथ 358 करोड़ की डील खत्म होने के बाद इस महीने की शुरुआत में टेंडर जारी किया था. विज्ञप्ति में आगे स्पष्ट किया गया कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू से जुड़े ब्रांडों को बोली लगाने से रोक दिया गया है. इसी तरह, एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां, नॉन-अल्कोहलिक कोल्ड ड्रिंक्स, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सेफ्टी लॉक और बीमा कंपनियां भी बोली लगाने के लिए पात्र नहीं थीं.

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