लग्जरी नहीं, जरूरत हैं एयर और वाटर प्यूरीफायर, 18% GST घटाकर 5% करने पर GST काउंसिल कर सकती है बड़ा फैसला

Air, water purifiers: देश के कई हिस्सों में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. खासकर दिल्ली-एनसीआर में AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना रहता है. वहीं, कई इलाकों में आज भी लोगों को सुरक्षित पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है. ऐसे हालात में एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर आम जरूरत बनते जा रहे हैं, न कि लग्जरी सामान. लेकिन अभी इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जिससे इनकी कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है.

BS की रिपोर्ट के मुताबिक अब उम्मीद जगी है कि सरकार इस बोझ को कम कर सकती है. GST Council की अगली बैठक में एयर और वाटर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो इनकी कीमतों में अच्छी खासी राहत मिल सकती है और ज्यादा लोग स्वच्छ हवा और साफ पानी का फायदा उठा सकेंगे.

क्यों जरूरी माना जा रहा है

अभी एयर और वाटर प्यूरीफायर पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. सरकार इन्हें सामान्य उपभोक्ता सामान की श्रेणी में रखती है. लेकिन हालात बदल चुके हैं. खराब हवा और दूषित पानी अब स्वास्थ्य संकट बन गए हैं. इसी वजह से जीएसटी काउंसिल इन्हें जरूरी वस्तु मानते हुए टैक्स घटाने पर विचार कर सकती है. अनुमान है कि अगर जीएसटी 5 फीसदी कर दी जाती है तो बाजार कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक की कमी आ सकती है. इससे कम आय वाले परिवारों के लिए भी प्यूरीफायर खरीदना आसान हो जाएगा.

कब होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक

फिलहाल यह साफ नहीं है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी. वित्त मंत्रालय से इस बारे में पूछे गए सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. काउंसिल की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी, जो इसकी 56वीं बैठक थी. उस समय प्यूरीफायर पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट का दबाव

24 दिसंबर को Delhi High Court ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर टैक्स कम करने पर विचार जरूरी है. सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल N Venkataraman ने कहा कि इस तरह का फैसला कई दूसरे मामलों के लिए भी रास्ता खोल सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है.

राजनीतिक और संसदीय दबाव भी बढ़ा

नवंबर में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि एयर और वाटर प्यूरीफायर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म की जाए. इसके अलावा उद्योग संगठनों ने भी टैक्स घटाने की मांग की है. दिसंबर में संसद की स्थायी समिति ने भी सिफारिश की कि प्यूरीफायर और उनके पार्ट्स पर जीएसटी कम या खत्म की जानी चाहिए. समिति ने कहा कि लोगों को साफ हवा और सुरक्षित पानी पाने की कोशिश के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए.

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