सिंधु नदी पर सबसे पहले ये दो काम करेगा भारत, रोडमैप तैयार; बुरा फंसेगा पाकिस्तान

Indus Waters Treaty: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित कर दिया है. अब सरकार ऐसा प्लान बना रही है जिससे पाकिस्तान को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा. भारत सरकार तीन-स्तरीय रणनीति बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी पूरी तरह से रोका जा सके. चूंकि नदियों का पानी रोकना एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्लान बना रही है.

क्या है भारत सरकार का प्लान?

पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरह रोकने के लिए तीन स्तर की रणनीति तैयार की गई है, जिसमें शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान शामिल हैं. इस प्लान का रोडमैप गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में तैयार किया गया है, जिसमें नदियों की डिलिस्टिंग (सूची से बाहर करना) और डिसिल्टिंग (गाद हटाना) जैसे उपाय शामिल हैं. इसके जरिए पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल को रोका जाएगा और उसे भारत की ओर मोड़ा जाएगा.

India has suspended the Indus Waters Treaty with Pakistan following the Pahalgam terror attack

Union Minister of Jal Shakti, CR Paatil says, "A roadmap was prepared in the meeting with Union Home Minister Amit Shah. Three options were discussed in the meeting. The government is… pic.twitter.com/uHZMMehAW3

— ANI (@ANI) April 25, 2025

सरकार ने निलंबित की सिंधु जल संधि

आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर बताया था कि 1960 में साइन की गई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है.

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सिंधु जल संधि क्या है?

सिंधु जल संधि एक जल समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था. इस संधि के तहत छह प्रमुख नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया. भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का नियंत्रण और उपयोग मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल अधिकार दिया गया. यह संधि जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच स्थायित्व बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी.