RBI का बड़ा फैसला, कॉरपोरेट्स को बैंकिंग में नहीं मिलेगी एंट्री; इंटरेस्ट रेट पर लचीला रहेगा रुख

RBI policy: RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि कॉरपोरेट कंपनियों को सीधे या NBFC के जरिये बैंकिंग लाइसेंस देने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने इसे डिपॉजिटर्स के पैसों से जुड़े हितों के टकराव का मामला बताया. मल्होत्रा ने यह भी कहा कि ब्याज दरों को लेकर RBI का रुख लचीला रहेगा और सभी फैसले डेटा पर आधारित होंगे. इसके अलावा उन्होंने महंगाई, बैंकिंग रेगुलेशन, विदेशी बैंकों और रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी अपने विचार रखे.

कॉरपोरेट्स को बैंकिंग की मंजूरी नहीं

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि जब कोई कॉरपोरेट समूह खुद ही डिपॉजिटर्स के पैसे से जुड़ा होता है, तो उसके बैंकिंग में उतरने से हितों का टकराव हो सकता है. यही वजह है कि कॉरपोरेट्स को बैंक लाइसेंस देने की मंजूरी नहीं दी जाएगी. इससे बैंकिंग सिस्टम की ट्रांपेरेंसी और भरोसे को बनाए रखना आसान रहेगा.

ब्याज दरों को लेकर RBI का लचीला रुख

मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर गवर्नर ने बताया कि फिलहाल समिति का रुख न्यूट्रल है. इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ब्याज दरों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि महंगाई अभी लगभग 2.1 फीसदी पर है, लेकिन भविष्य की स्थितियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएंगे.

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प्राइवेट बैंकों में हिस्सेदारी पर बनी रहेगी लिमिट

प्राइवेट बैंकों में प्रमोटर्स की वोटिंग हिस्सेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि 26 फीसदी की लिमिट पहले से तय है और इसे बदलने की कोई योजना नहीं है. RBI चाहता है कि बैंकों में हिस्सेदारी डायवर्स हो ताकि सभी लेवल पर बैलेंस बना रहे और एक ही समूह का अत्यधिक प्रभाव न हो.

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण

गवर्नर ने कहा कि RBI रुपये को ग्लोबल ट्रेड में बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ करार कर रहा है. यूएई के साथ समझौते हो चुके हैं और मालदीव समेत कई देशों से बातचीत चल रही है. हालांकि BRICS करेंसी पर अभी ज्यादा काम नहीं हो रहा और यह अभी एक विचार भर है.