ED की कार्रवाई पर रिलायंस की सफाई, कहा- Reliance Infra और Reliance Power के ऑपरेशंस पर असर नहीं

Reliance Group ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से कुछ संपत्तियों को अटैच किए जाने पर सफाई दी है. समूह ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि Reliance Infrastructure और Reliance Power के बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह अपने 50 लाख से ज्यादा रिटेल शेयरहोल्डर्स के लॉन्गटर्म हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

ED ने क्या अटैच किया?

रिलायंस ग्रुप की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ED ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC), नवी मुंबई में स्थिति 132 एकड़ जमीन, रिलायंस सेंटर, नई दिल्ली, पाली हिल, बांद्रा (वेस्ट) में कुछ संपत्तियां और Reliance Infra से जुड़ी कुछ अन्य संपत्तियों को अटैच किया है.

रिलायंस कम्युनिकेशन का मालिक कौन?

Reliance Group ने साफ किया है कि अटैच की गईं ज्यादातर संपत्तियों का स्वामित्व रिलायंस कम्युनिकेशन के पास है, जो वर्ष 2019 से ही ग्रुप का हिस्सा नहीं है और बीते छह साल से कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत है. इसके साथ ही बताया कि कंपनी पर नियंत्रण अब रेजोल्यूशन प्रॉफेशनल के पास है. इन्हें SBI के नेतृत्व में बनी क्रेडिटर कमिटी (CoC) ने चुना है. कंपनी के सभी मामले NCLT और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं.

ग्रुप का कंपनी से संबंध नहीं

बयान में यह भी कहा गया कि अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने 2019 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और पिछले साढ़े तीन साल से Reliance Infrastructure या Reliance Power के बोर्ड में भी नहीं हैं. इसक साथ ही ग्रुप ने कहा है कि इस मामले में अनिल अंबानी का नाम जोड़ना गलत है और भ्रामक है.

दोनों कंपनियां की बैलेंस शीट मजबूत

इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप ने कहा कि Reliance Infrastructure पूरी तरह से जीरो बैंक डेट कंपनी है. इसके पास 65,840 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसके शेयरहोल्डर्स की संख्या 7 लाख से अधिक है. इसी तरह Reliance Power पर भी किसी बैंक का कर्ज नहीं हैं. इस कंपनी के पास 41,282 करोड़ की संपत्ति है. कंपनी के 43 लाख से अधिक रिटेल निवेशक हैं.

SEBI को दी गई शिकायत

Reliance Infrastructure और Reliance Power ने 29 अक्टूबर, 2025 को SEBI को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ अवैध मंदडिये ग्रुप अपने स्वार्थ के लिए दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस में सिस्टेमैटिक मैनिप्युलेशन और प्राइस हैमरिंग कर रहे हैं.