स्टारलिंक की बड़ी कामयाबी, महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ MoU; गांव-गांव पहुंचेगा मस्क का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड
एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक को भारत में बड़ी कामयाबी मिली है. महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी के साथ एक MoU किया है, जिसके तहत स्टारलिंक महाराष्ट्र के तमाम सरकारी संस्थानों को अपने सैटेलाइट्स के जरिये इंटरनेट की सेवा देगी.
एलन मस्क की कंपनी Starlink ने आखिरकार भारत में अपनी औपचारिक शुरुआत कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है. इस साझेदारी के साथ महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवाओं को सरकारी संस्थानों, ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में लागू करेगा.
फडणवीस ने खुद किया ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा, “बड़ी खबर! महाराष्ट्र बना भारत का पहला राज्य जिसने Starlink से साझेदारी की!”
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं. समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर मौजूद रहीं.
ग्रामीण इलाकों में बदलेगी तस्वीर
इस साझेदारी के तहत स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अब महाराष्ट्र के दूरस्थ और पिछड़े जिलों जैसे गडचिरोली, वाशिम, नंदुरबार और धाराशिव तक पहुंचाई जाएगी. राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल डिजिटल महाराष्ट्र मिशन के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस व आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.
स्टारलिंक को मिला लाइसेंस
भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए स्टारलिंक को केंद्र सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट (DoT) ने जून 2025 में दी थी. कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिला है, जिससे अब यह भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकती है. यूटेल्सैट वनवेब और रिलायंस जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद स्टारलिंग भारत में तीसरी कंपनी है, जिसे यह लाइसेंस मिला है.
फडणवीस ने क्या कहा?
अपनी सरकार के फैसले को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा, यह फैसला महाराष्ट्र को सैटेलाइट-इनेबल्ड डिजिटल इंफ्रा में अग्रणी बनाएगा. इसके अलावा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा. राज्य सरकार की तरफ से समझौते को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक स्टारलिंक की सेवाएं अब महाराष्ट्र के EV, तटीय विकास और डिजास्टर रेजिलिएंस प्रोग्राम्स के साथ भी जोड़ी जाएंगी.
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