बजट 2025: भूटान को 2150 करोड़, मालदीव को 600 करोड़; जानें पड़ोसी देशों को कितना मिला फंड
इस बार के Union Budget 2025 में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए सहायता राशि में कुछ बदलाव किया है. इस बार के बजट में भूटान को सबसे ज्यादा सहायता राशि का आवंटन किया गया है, वहीं मालदीव (Maldives) की सहायता राशि बढ़ा दी गई है.

Union Budget 2025: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज यानी 1 फरवरी को लोकसभा (Lok Sabha) में आम बजट 2025 पेश किया. उन्होंने बजट पेश करते वक्त कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति (GYAN) की आकांक्षाओं को पूरा करता है. इस बार के बजट में भारत सरकार ने देश के साथ-साथ अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान (Bhutan) को सबसे ज्यादा सहायता राशि देने का ऐलान किया है, वहीं मालदीव की सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है.
विदेशी मदद के लिए कुल बजट (Foreign Aid Budget)
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 5,483 करोड़ रुपये विदेशी सरकारों की मदद के लिए आवंटित किए हैं. हालांकि, यह रकम पिछले साल के 5,806 करोड़ रुपये की तुलना में थोड़ी कम है. इस सहायता राशि का उपयोग विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के जरिए लाभार्थी देशों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा.
किन देशों को कितनी सहायता मिली? (Foreign Aid Distribution)
भूटान (Bhutan) – 2,150 करोड़ रुपये (सबसे ज्यादा)
मालदीव (Maldives) – 600 करोड़ रुपये (130 करोड़ की बढ़ोतरी)
म्यांमार (Myanmar) – 350 करोड़ रुपये
अफगानिस्तान (Afghanistan) – 100 करोड़ रुपये (पिछले साल से दोगुना)
मॉरीशस (Mauritius) – 500 करोड़ रुपये
सेशेल्स (Seychelles) – 19 करोड़ रुपये
मालदीव को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी (Increased Aid to Maldives)
मालदीव को पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सहायता मिली है. वित्त वर्ष 2024-25 में मालदीव को 470 करोड़ रुपये की सहायता राशि आवंटित की गई थी. लेकिन, इस बार के बजट में 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है. खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे वक्त देखी जा रही है जब भारत और मालदीव के संबंध हाल ही में तनावपूर्ण रहे हैं. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) के “इंडिया आउट” (India Out) कैंपेन और चीन (China) से नजदीकी के बावजूद भारत ने इस मदद को बढ़ाया है.
भारत ने अक्टूबर 2024 में मालदीव के साथ 400 मिलियन डॉलर और 30 अरब रुपये का करेंसी स्वैप (Currency Swap) समझौता किया था और मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) की बातचीत शुरू करने पर भी सहमति जताई थी.
विदेश नीति पर असर (Impact on Foreign Policy)
इस बार के बजट आवंटन से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों और रणनीतिक साझेदारों (Strategic Partners) के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है. इसमें खासतौर पर भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को दी गई आर्थिक सहायता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों की मदद में कटौती की गई है.
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