Digital Strike: पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे 8,000 एक्स अकाउंट ब्लॉक
पाकिस्तान को भारत मल्टीपल फ्रंट से जवाब दे रहा है. सीमा पर जहां सेना मिसाइल और ड्रोन से जवाब दे रही है. वहीं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लगातार डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है. मंत्रालय ने दिन में भारत में पाकिस्तान के कंटेंट पर बैन लगाया था, अब 8,000 से ज्यादा एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे 8 हजार से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं. एक्स ने खुद इसकी जानकारी दी है. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों के बाद भारत में 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक कर दिया है. यह कदम सरकार की तरफ से मिले आदेशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाने और एक्स के स्थानीय कर्मचारियों को संभावित कारावास की चेतावनी दिए जाने के बाद उठाया गया है. एक्स ने बताया कि भारत की तरफ से एक्स को सख्त आदेश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर एक्स की तरफ से इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक्स के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर सकता है. एक्स का कहना है कि भारत के भीतर जिन खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उनमें कई अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठन भी शामिल हैं.
एक्स ने क्या कहा?
एक्स का कहना है कि कंपनी की तरफ से भारत सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है. हालांकि, सरकार की तरफ से दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि इन खातों के कौन से पोस्ट स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं. इसके साथ ही सरकार की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में खातों को ब्लॉक किए जाने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है. कंपनी ने कहा कि स्पष्ट कारणों के बिना पूरे खातों को अवरुद्ध करना मौजूदा और भविष्य की सामग्री दोनों पर सेंसरशिप के बराबर है, जो फ्री स्पीच के अधिकार को कमजोर करता है.
कानूनी उपायों का सहारा लेगी कंपनी
एक्स ने सरकार के आदेश में पारदर्शिता नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी आदेशों को सार्वजनिक करना अहम है. लेकिन, कानूनी प्रतिबंध कंपनी को इस समय आदेशों को प्रकाशित करने से रोकते हैं. लिहाजा, कंपनी इन आदेशों को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी रास्ते तलाश रही है. हालांकि, भारतीय कानून ऐसे निर्देशों को सीधे चुनौती देने की उसकी क्षमता को सीमित करते हैं. इसके साथ ही एक्स ने प्रभावित यूजर्स से स्वतंत्र रूप से कानूनी उपायों का सहारा लेने की सलाह दी है.