फिर बढ़ी SIR की डेडलाइन, यूपी में 31 दिसंबर, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस दिन तक चलेगी प्रक्रिया

SIR Deadline: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) जमा करने की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. यह विस्तार तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश पर लागू होता है.

तमिलनाडु और गुजरात में SIR की डेडलाइन

नए शेड्यूल के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात अब 14 दिसंबर, 2025 (रविवार) के बजाय 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) तक अपने SIR जमा करेंगे.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SIR की डेडलाइन

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहले की डेडलाइन 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) की जगह अब 23 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) तक का समय दिया गया है.

उत्तर प्रदेश में SIR की डेडलाइन

उत्तर प्रदेश, जिसकी ओरिजिनल डेडलाइन सबसे बाद की थी. अब 26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) के बजाय 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) को अपना SIR सबमिट करेगा.

अतिरिक्त समय

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि राज्य ने भारत निर्वाचन आयोग से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने और एक सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह एक्सटेंशन इसलिए मांगा गया है ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के विवरण को फिर से वेरिफाई कर सकें.

रिनवा ने बताया कि ECI ने 1 जनवरी 2026 की एलिजिबिलिटी तारीख के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहले से घोषित SIR शेड्यूल को 15 दिन बढ़ा दिया है और उसी के अनुसार संशोधित टाइमलाइन जारी की है.

अपडेटेड शेड्यूल

अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार, गिनती की अवधि 26 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. चुनावी लिस्ट का ड्राफ्ट अब 31 दिसंबर, 2025 को पब्लिश किया जाएगा. दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 31 दिसंबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक तय की गई है.

31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी, 2026 तक अधिकारी नोटिस पर फैसला करेंगे, गिनती के फॉर्म वेरिफाई करेंगे, और दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे. उत्तर प्रदेश की चुनावी लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन अब 28 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा.

इससे पहले 30 नवंबर को भारत के चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शेड्यूल को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था, ताकि वोटर्स को आने वाले चुनावों से पहले यह पक्का करने के लिए ज्यादा समय मिल सके कि उनके नाम चुनावी लिस्ट में सही तरह से शामिल हैं.

यह भी पढे़ं: कमाल के हैं ये 4 छुटकू स्टॉक्स, 5 साल में दे चुके हैं 401% तक रिटर्न; IT-साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रा से है नाता