बिहार में इन निवेशकों और उद्यमियों को मिलेगी फ्री जमीन; EPF, ESI और GST पर भी मिलेगा प्रोत्साहन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 लॉन्च किया है. इस योजना का उद्देश्य बिहार में नए उद्योग स्थापित करना, युवाओं को रोजगार देना है. इसके तहत उद्योगों को मुफ्त जमीन, आर्थिक प्रोत्साहन और कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. इस योजना की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की. योजना के तहत सरकार EPF (एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड), ESI (एम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस) और GST पर भी प्रोत्साहन दे रही है. यानी सरकार उद्योग लगाने वाली कंपनियों को कर्मचारियों और टैक्स से जुड़े कई तरह के खर्चों में राहत देगी. आइए जानते हैं इस प्रोत्साहन योजना का लाभ कैसे मिलेगा.

कैसे मिलेगी मुफ्त जमीन?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष पैकेज शुरू किया गया है. इसके तहत निवेशकों और उद्यमियों के लिए कई विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किए गए हैं. इसमें प्राइवेट सेक्टर को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कैपिटल सब्सिडी, ब्याज और GST पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया गया है. सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी. साथ ही, उद्योग स्थापित करने से जुड़े भूमि विवादों का समाधान भी किया जाएगा. इसके तहत,

• 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने और 1,000 से अधिक रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी.
• 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी.
• इसके अलावा Fortune 500 कंपनियों यानी उन कंपनियों को जिन्हें फॉर्च्यून पत्रिका ने टॉप 500 में शामिल किया है, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी.

कब है आखिरी तारीख?

स्पेशल आर्थिक पैकेज 2025 का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा. बिहार सरकार का लक्ष्य है कि इस नए औद्योगिक पैकेज के जरिए अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिले. इसका उद्देश्य बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना, युवाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाना तथा राज्य में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना. सरकार ने इस योजना को लेकर विज्ञापन भी जारी किया है. इसमें यह बताया गया है कि जो निवेशक योजना के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें BIADA लैंड रेट के 50 फीसदी पर जमीन दी जाएगी.

वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन

बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा. इसमें शामिल हैं:

• इंटरेस्ट सबवेंशन (Interest Subvention): 40 करोड़ रुपये तक का प्रावधान है. यानी इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को 40 करोड़ रुपये तक ब्याज में छूट देगी.
• SGST रिइम्बर्समेंट: नई इकाइयों के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 300 फीसदी तक SGST 14 साल तक वापस किया जाएगा. यानी इस योजना में नई कंपनियों को सरकार उनकी परियोजना लागत का 300 फीसदी तक SGST अगले 14 साल तक लौटाएगी.
• कैपिटल सब्सिडी: कैपिटल निवेश पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. यानी इसका मतलब है कि कंपनी अपने उद्योग की मशीनरी, बिल्डिंग, तकनीक आदि लगाने में जो भी खर्च करेगी, उसका 30 फीसदी सरकार वहन करेगी.
• निर्यात प्रोत्साहन: 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक का निर्यात प्रोत्साहन मिलेगा. यानी अगर कोई कंपनी बिहार में प्रोडक्ट बनाकर विदेश में बेचती है, तो सरकार उसे निर्यात प्रोत्साहन देगी.

कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

इस योजना के तहत,

• टेक्सटाइल इकाइयों के लिए: प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये प्रति माह और 300 फीसदी तक ESI (Employee State Insurance) और EPF (Employee Provident Fund) सहायता मिलेगी.
• दूसरे उद्योगों के लिए: प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये प्रति माह और 100 फीसदी ESI और EPF की सहायता.

इसे भी पढ़ें- 88 के पार रुपया ढहा, डॉलर में तेजी जारी, इस असंतुलन से भारत में कौन कमा रहा मुनाफा, किस पर आफत?