बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ऐलान

चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े फैसले किए हैं. सरकारी नौकरियों में मूल निवासी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और बिहार युवा आयोग का गठन करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है.

Nitish Kumar CM of Bihar Image Credit: Nitish Kumar CM of Bihar

Reservation For Women In Bihar: बिहार अपने विधानसभा चुनाव से चंद महीने दूर है. ऐसे में चुनावी वादे और दावे स्वाभाविक है. राज्य की नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है. नीतीश सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय भी लिया है.

बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा लाभ

लंबे वक्त से राज्य स्तर की नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी. इसलिए सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण दिया है. अब तक सभी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. चाहे वे दूसरे राज्य से ही क्यों ना हो. जहां एक ओर राज्य की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है.

बिहार युवा आयोग का होगा गठन

8 जुलाई, 2025 को नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग गठित करने का निर्णय लिया. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा ‘‘मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है.” उन्होंने बताया कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी.

चुनाव से पूर्व नीतीश के इस फैसले से पार्टी को मिलेगा लाभ?

इन घोषणाओं का टाइमलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है. बिहार में अगले तीन-चार महीनों में चुनाव होने हैं. साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह राज्य के युवाओं के लिए 19 जुलाई को पटना में रोजगार मेला आयोजित करेगी. तेजस्वी यादव भी नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार को रोजगार के नाम पर घेरते रहते हैं.

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