क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, देशभर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मिलेगा फायदा

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS. इसका नेटफ्लिक्स या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है. दरअसल केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत देशभर के सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के हायर एजुकेशन संस्थानों को फायदा मिलेगा. चलिए जानते हैं क्या है सरकार की नई योजना – वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन?

दरअसल सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों (केंद्र और राज्य) में इंटरनेशनल पब्लिकेशन के प्रतिष्ठित जर्नल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

कैसे काम करेगी योजना?

यह योजना Information and Library Network (INFLIBNET) के माध्यम से लागू की जाएगी. INFLIBNET, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के तहत चलाया जाता वही इस योजना को चलाएगा. INFLIBNET ही पब्लिशर्स को पेमेंट करेगा, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों को जर्नल्स तक आसान पहुंच मिल सके.

अभी कैसे मिलता है जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन?

अभी तक, कई मंत्रालयों के तहत दस अलग-अलग लाइब्रेरी कंसोर्टिया काम कर रहे थे. इसके अलावा, हर संस्थान अपने स्तर पर अलग-अलग जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेता था. ONOS योजना के तहत, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अब एक ही प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स तक पहुंच पाएंगे.

योजना का बजट और कवरेज

इस योजना के लिए 6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. यह पैसा तीन साल (2025-2027) के लिए खर्च किया जाएगा. योजना के तहत 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के करीब 13,000 जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे. यह सुविधा लगभग 6,300 संस्थानों को दी जाएगी, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान शामिल हैं.

इसका मतलब जिन संस्थानों के पास अब तक पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं थे, वे भी अब सभी अकादमिक विषयों पर जर्नल्स पढ़ पाएंगे. संस्थानों को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और बजट दोनों की बचत होगी. ONOS के तहत मिलने वाले सब्सक्रिप्शन के अलावा, संस्थान अपने बजट से अन्य जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन लेना जारी रख सकते हैं.

कब लॉन्च होगी योजना?

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्लेटफॉर्म 1 जनवरी, 2025 से शुरू हो जाएगा. इससे पहले सभी संस्थानों और पब्लिशर्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाएगा.