PMO का बदला पता, अब ‘सेवा तीर्थ’ में बैठेंगे नरेंद्र मोदी; किसानों-युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

देश के सबसे अहम प्रशासनिक पते में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन किया है. आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का स्थान बदला गया है, जिसे सरकार प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक कदम मान रही है.

‘सेवा तीर्थ’ नाम का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर करीब 2 बजे ‘सेवा तीर्थ’ नाम का अनावरण किया. इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया. ये नए भवन कई प्रमुख मंत्रालयों और शीर्ष प्रशासनिक संस्थाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया.

नए परिसर से लिए गए पहले फैसले

नए परिसर में कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद नागरिकों से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी. सेवा तीर्थ से पहला फैसला लखपति दीदी के टारगेट को लेकर लिया गया है. पीएम राहत (PM RAHAT) स्कीम, लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ किया गया. इस फैसले के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है. वहीं 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शुरू किया गया.

स्थान परिवर्तन क्यों अहम माना जा रहा है?

सरकार का कहना है कि, कई दशकों से मंत्रालय सेंट्रल विस्टा के अलग-अलग पुराने भवनों में काम कर रहे थे. इससे समन्वय में दिक्कतें, लॉजिस्टिक समस्याएं और रखरखाव लागत बढ़ती रही. नए परिसर का मकसद इन चुनौतियों को खत्म करना है. सरकार का मानना है कि इससे फैसले तेज होंगे, खर्च कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी.

एक छत के नीचे ये संस्थाएं

सेवा तीर्थ में अब तीन प्रमुख संस्थाएं एक साथ काम करेंगी. इनमें प्रधानमंत्री कार्यालय (Seva Teerth-1), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (Seva Teerth-2), कैबिनेट सचिवालय (Seva Teerth-3). पहले ये सभी अलग-अलग जगहों से संचालित होते थे.

किन मंत्रालयों को मिला नया ठिकाना

कर्तव्य भवन 1 और 2 में कई अहम मंत्रालयों को स्थान दिया गया है. इनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉरपोरेट मामलों, शिक्षा, संस्कृति, कानून एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इससे मंत्रालयों के बीच तालमेल बेहतर होगा और आम लोगों के लिए पहुंच आसान बनेगी.

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