ट्रेन टिकट पर भी मिलती है सब्सिडी, 56993 करोड़ रुपये हर साल होता है खर्च
रेल यात्रियों की कई श्रेणियों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने के बारे में लोकसभा में कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपये लेता है .
क्या आपको मालूम है कि इंडियन रेलवे ट्रेन टिकत की कीमतों पर सब्सिडी देता है. सब्सिडी के ऊपर केंद्र सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है. इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में दी है. उन्होंने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा हर साल सभी श्रेणियों के यात्रियों को कुल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें हर टिकट पर 46 प्रतिशत की छूट मिलती है.
पीटीआई के मुताबिक, रेल यात्रियों की कई श्रेणियों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने के बारे में लोकसभा में कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपये लेता है . यानी 46 प्रतिशत राशि वह सब्सिडी के रूप में अपनी तरफ से खर्च करता है. वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी श्रेणियों के यात्रियों को हर साल कुल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है.
359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में
रैपिड ट्रेन सेवा पर एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे ने भुज और अहमदाबाद के बीच पहले ही ऐसी सेवा ‘नमो भारत रैपिड रेल’ शुरू कर दी है और इसकी बेहतर सेवा के कारण यात्रियों की संतुष्टि का स्तर बहुत अधिक है. अधिकारियों ने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल ने भुज और अहमदाबाद के बीच 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करके इंटरसिटी कनेक्टिविटी में सुधार किया है, रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकती है.
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रेलवे ने नियम में किया है बदलाव
बता दें कि हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपने एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में संशोधन किया है. 1 नवंबर, 2024 से, एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग विंडो को 120-दिन की अवधि की जगह यात्रा तिथि से 60 दिन पहले तक घटा दिया गया है. अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 से घटाकर 60 दिन करने का उद्देश्य महीनों पहले बुक की गई ट्रेन रद्दीकरण से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना है. इस समायोजन का उद्देश्य समग्र आरक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना है.
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