इंश्योरेंस जायंट IPO मार्केट में देगी दस्तक, Canara HSBC Life Insurance को सेबी की हरी झंडी; मजबूत है AUM

Canara HSBC Life Insurance IPO: भारतीय IPO मार्केट में एक और कंपनी का IPO दस्तक देने को तैयार है. Canara HSBC Life Insurance Company लिमिटेड को अपनी प्रस्तावित IPO के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. Canara Bank ने गुरुवार, 02 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसकी सहायक कंपनी को अपने अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) के लिए SEBI की मंजूरी प्राप्त हुई है. यह मंजूरी सितंबर में बैंक द्वारा बीमा कंपनी की लिस्टिंग योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के बाद मिली है. यह डेवलपमेंट कंपनी के लिए कैपिटल मार्केट में प्रवेश करने की तैयारी में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

तीन दिग्गजों का ज्वाइंट वेंचर

Canara HSBC Life Insurance एक ज्वाइंट वेंचर है. यह कंपनी तीन बड़े बैंकों Canara Bank, Punjab National Bank और HSBC Bank के ग्रुप की साझेदारी में चलती है. कंपनी Life Insurance की अलग-अलग पॉलिसियां जैसे साधारण बीमा, बचत बीमा और रिटायरमेंट बीमा उपलब्ध कराती है.

इंडस्ट्री में मजबूत स्थिति

इंडस्ट्री डेटा बताता है कि 31 मार्च, 2024 तक, Canara HSBC Life Insurance के पास सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रमोटेड Life Insurance कंपनियों में AUM के मामले में देश में तीसरा सबसे बड़ा आधार था. इस IPO के माध्यम से कंपनी को अपनी इस मजबूत स्थिति से बाजार में फायदा मिलने की उम्मीद है. यह AUM निवेशकों के लिए विश्वास का एक प्रमुख स्तंभ साबित हो सकता है.

आगे का रास्ता

Canara Bank ने पहले खुलासा किया था कि SEBI ने 15 सितंबर, 2025 को अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी की थीं, जिससे बीमाकर्ता को अपडेटेड ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की अनुमति मिली थी. अब नियामक की हरी झंडी मिलने के साथ, कंपनी से उम्मीद है कि बाजार की परिस्थितियों और अन्य मंजूरियों पर निर्भर करते हुए सार्वजनिक निर्गम की तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा.

IPO का उद्देश्य

प्रस्तावित IPO से विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने और प्रतिस्पर्धी Life Insurance सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी को और मजबूत करने की उम्मीद है. बाजार के हितधारक इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस निर्गम से संस्थागत और खुदरा दोनों तरह के निवेशकों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है. यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रमोटेड वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने और बढ़ते बीमा बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने पर सरकार के व्यापक फोकस के अनुरूप है.

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