करोड़ों लोगों को लगेगा झटका! PF के पैसे पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की तैयारी में EPFO

EPFO Interest Rate: सरकार करोड़ों लोगों को झटका दे सकती है. खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPF खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती कर सकता है. शेयर बाजारों और बॉन्ड यील्ड में गिरावट और अधिक क्लेम सेटलमेंट को देखते हुए EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इस वित्तीय वर्ष ब्याज दर घटा सकता है. इससे 300 मिलियन सदस्यों की रिटायरमेंट सेविंग्स पर दी जाने वाली ब्याज दर प्रभावित होगी.

शुक्रवार को होनी है बैठक

2024-25 के लिए EPF दर पर फैसला लेने के लिए इस शुक्रवार को ट्रस्टी की बैठक होने वाली है. पिछले साल सालाना (2022-23 में) भुगतान के लिए ब्याज दर को 8.15 फीसदी से बढ़ाकर 8.25 फीसदी किया गया था. बोर्ड की निवेश समिति ने पिछले सप्ताह इस पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी.

क्यों हो सकती है ब्याज दर में कटौती

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, बोर्ड की निवेश समिति ने पिछले सप्ताह ईपीएफओ की इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी, ताकि ईपीएफ दर की सिफारिश की जा सके. बोर्ड में नियोक्ता प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस साल ब्याज दर पिछले साल की तुलना में कम हो सकती है. क्योंकि हाल के महीनों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है और अगर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए उच्च ब्याज दर की घोषणा की जाती है, तो रिटायरमेंट फंड बॉडी के पास बहुत अधिक सरप्लस नहीं बचेगा.

सरप्लस बनाए रखने की चिंता

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य बोर्ड सदस्य ने आशंका जताई कि इस साल ब्याज दर कम हो सकती है, क्योंकि निवेश पैनल ने इमरजेंसी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सरप्लस बनाए रखने की इच्छा जताई है. इसके अलावा अघिक क्लेम सेटलमेंट ने वार्षिक ईपीएफ क्रेडिट के लिए कम पूल छोड़ा है. जनवरी तक EPFO ​​ने 2024-25 में ₹2.05 ट्रिलियन के 5.08 मिलियन से अधिक क्लेम प्रोसेस किया है. जबकि 2023-24 में ₹1.82 ट्रिलियन के 44.5 मिलियन से अधिक क्लेम का सेटलमेंट किया गया था.

कई मुद्दों पर होगी चर्चा

ईपीएफ दर के अलावा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में न्यासी बोर्ड, कर्मचारियों की जमाराशि से जुड़ी बीमा योजना के तहत सदस्यों के आश्रित परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाली बेनिफिट्स में मौजूदा एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेगा. बोर्ड सदस्यों को हायर पेंशन देने के मुद्दे पर भी चर्चा करेगा और हाल ही में लॉन्च किए गए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम पर स्टेटस नोट की समीक्षा करेगा, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी ब्रान्च के जरिए पेंशन वितरित करने की अनुमति देता है.

श्रम सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड की कार्यकारी समिति को सूचित किया गया कि नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप हायर वेतन पर पेंशन के लिए प्राप्त 70 फीसदी आवेदनों पर कार्रवाई की गई है.