अब तेज और आसान होगी टैक्स फाइलिंग, सीनियर सिटीजन और बिना पैन वालों को मिलेगी राहत

Income Tax rules: सरकार ने नए इनकम टैक्स नियम का ड्राफ्ट जारी किया है जो अप्रैल से लागू होगा. नए नियमों का उद्देश्य टैक्सपेयर की जिंदगी को सरल बनाना है. अब पुराने 1962 के एक्ट के कई फॉर्म और डिक्लेरेशन खत्म हो जाएंगी. 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए टैक्स फाइलिंग आसान होगी. कुछ फॉर्म केवल बेसिक ऑथराइजेशन में बदल दिए गए हैं. नए नियम डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम से डेटा लेने पर फाइलिंग कम करेंगे. इससे टैक्स जमा करना तेज और आसान होगा.

सीनियर सिटीजन सरल फॉर्म

75 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 12BBA को सरल बनाया गया है. अब योग्य वरिष्ठ नागरिक बैंक को टैक्स की कैलकुलेशन और कटौती के लिए ऑथराइज कर सकते हैं. फॉर्म में भरने वाले फील्ड लगभग 46 फीसदी कम हो गए हैं. इससे कई वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी.

बिना पैन के ट्रांजेक्शन में राहत

जिन लोगों के पास पैन नहीं है, जैसे बच्चे, उन्हें अब अलग-अलग लेनदेन के लिए फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं होगी. पुराने नियमों में 21 प्रकार के लेनदेन के लिए लगभग 13 करोड़ घोषणाएं होती थीं. नए नियमों के तहत गैर-पैन लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी. बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के डेटा उपलब्ध होने पर कोई फाइलिंग जरूरी नहीं होगी.

ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव

पैन जारी करने की प्रक्रिया सरल होगी और फॉर्म भी कम जटिल होंगे. कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल, वाहन और प्रॉपटी खरीद, होटल बिल पेमेंट जैसी जगहों पर पैन के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ाई गई है. अब वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के कैश लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य होगा.

टैक्स फ्री भत्ते में बढ़ोतरी

सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले टैक्स फ्री भत्ते में बढ़ोतरी की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसमें सरकारी वाहन और मुफ्त भोजन शामिल हैं. बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बदलाव किया गया है.

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क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी

क्रिप्टो एक्सचेंज को इनकम टैक्स डिफॉर्टमेंट के साथ जानकारी शेयर करना अनिवार्य किया जाएगा. केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में मान्यता दी जाएगी. नए नियम मार्च के पहले सप्ताह तक अंतिम रूप लेने की संभावना है.

तकनीकी सुधार और उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना है. रिपोर्टिंग संस्थाओं की तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर डेटा कलेक्शन आसान होगा. नए नियम टैक्स सिस्टम को सरल, तेज और डिजिटल पेमेंट को आसान बनाएंगे.