कंपनी ने जीता DDA का 10000 करोड़ का टेंडर, दिल्ली में बनाएगी सबसे बड़ा लग्जरी होटल; शेयर है सस्ता, बनाए रखें नजर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई लाइसेंसिंग पॉलिसी का पहला बड़ा सौदा सामने आया है और इसमें विजेता बनी है लिमिटेड-स्केल की दिखने वाली लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही एक कंपनी की सब्सिडियरी. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ राजधानी के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई पहचान बनाएगा, बल्कि निवेशकों के लिए भी बड़े संकेत दे रहा है.

यही वजह है कि सोमवार को कंपनी के शेयरों में हलचल देखी जा सकती है. दरअसल, DDA ने अपनी नई स्पेशल लाइसेंस प्रॉपर्टी (SLP) पहल के तहत फ्लेर होटल्स को नेहरू प्लेस स्थित हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट सौंपा है. यह होटल लिमिटेड-स्केल पर काम कर रही लेमन ट्री होटल्स की सब्सिडियरी है.

10,000 करोड़ का सौदा

यह प्रोजेक्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करेगा, जो 55 साल की लाइसेंस अवधि में मिलेगा. फ्लेर होटल्स ने सालाना 27.19 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क ऑफर किया है, जो रिजर्व प्राइस (18 करोड़ रुपये) से करीब 50 फीसदी अधिक है.

DDA ने इस साल 2 मई को नेहरू प्लेस में दो एकड़ जमीन के लिए पांच सितारा होटल बनाने का टेंडर निकाला था. 13 अगस्त को हुई नीलामी में फ्लेर होटल्स ने यह प्रोजेक्ट अपने नाम किया. इस मॉडल को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह पुरानी फ्रीहोल्ड और परपेचुअल लीज पॉलिसी से अलग है. अब डेवलपर्स को जमीन पर स्थायी मालिकाना हक नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें लंबे समय तक वार्षिक लाइसेंस शुल्क देकर प्रोजेक्ट चलाने का अवसर मिलेगा.

“Aurika” बनेगा लग्जरी होटल

फ्लेर होटल्स यहां पर राजधानी का सबसे बड़ा लग्जरी होटल “Aurika” विकसित करेगा. इसमें 500 से ज्यादा कमरे होंगे और यह दिल्ली के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए नया मील का पत्थर साबित हो सकता है. लेमन ट्री होटल्स पहले से ही 75 शहरों में 110 से ज्यादा प्रॉपर्टीज चला रही है और अब राजधानी में अपने प्रीमियम ब्रांड अनुभव को उतारने की योजना बना रही है.

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निवेशकों की नजरें शेयर पर

लेमन ट्री होटल्स का शेयर फिलहाल 142 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. पिछले पांच साल में इसने करीब 395 फीसदी का रिटर्न दिया है. ऐसे में फ्लेर होटल्स को इतना बड़ा और हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट मिलने के बाद निवेशकों का भरोसा और बढ़ सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार को बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों में हलचल देखने को मिलेगी.

DDA का अनुमान है कि 55 साल की अवधि में वार्षिक शुल्क और उसकी वृद्धि को जोड़कर यह मॉडल लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आय देगा.