Vodafone Idea को क्या फिर बचाएगी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शेयर पर क्या होगा असर?

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया लगातार सुखिर्यों में बनी हुई है. कंपनी पिछले कई वर्ष से लगातार कर्ज और घाटे से जूझ रही है. कभी प्रमोटर्स से तो कभी सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रही है. पिछले कुछ वर्षों के केंद्र सरकार की तरफ से कंपनी को अलग-अलग तरह से मदद दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49 फीसदी से ज्यादा हो गई है. बहरहाल, कंपनी AGR बकाया को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उसे झटका लगा है. असल में Supreme Court ने Vi, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की तरफ से दायर की गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें समायोजित सकल राजस्व यानी AGR बकाया में ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं को गलतफहमी पर आधारित बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार कंपनियों को राहत देना चाहती है, तो दे सकती है, अदालत इसमें कोई बाधा नहीं डालेगी. लेकिन, अदालत अपनी तरफ से इस विषय फिर से कुछ नहीं सुनना चाहती है.