भारत में 9 गेटवे स्टेशन बनाएगी Starlink, जल्द शुरू होगी सैटेलाइट सर्विस; नोएडा और चंडीगढ़ सहित शामिल होंगे ये शहर

Starlink India: एलन मस्क की कंपनी Starlink अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. कंपनी देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 9 गेटवे अर्थ स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है. इनमें मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं. हालांकि, कमर्शियल लॉन्च से पहले कंपनी को भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी और आवश्यक अनुपालनों को पूरा करना होगा.

फिलहाल डेमो की अनुमति

Starlink को अभी केवल 600 गीगाबिट प्रति सेकंड की क्षमता के साथ अस्थायी रूप से स्पेक्ट्रम दिया गया है. यह मंजूरी सिर्फ सुरक्षा से जुड़े अनुपालन दिखाने के लिए दी गई है. कंपनी को फिलहाल 100 सैटेलाइट टर्मिनल आयात करने की अनुमति मिली है और केवल फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस का टेस्ट किया जा सकता है. कमर्शियल सेवा शुरू करने की अभी अनुमति नहीं है.

केवल भारतीय स्टाफ को अनुमति

Starlink ने अपने गेटवे स्टेशन पर विदेशी तकनीकी एक्सपर्ट को शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मंजूरी मिलने तक केवल भारतीय नागरिक ही इन स्टेशनों का संचालन करेंगे. गृह मंत्रालय विदेशी एक्सपर्ट के लिए सुरक्षा क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होने तक यह रोक जारी रखेगा.

Jio के बाद मिली मंजूरी

भारत में अब तक तीन कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए सुरक्षा अनुपालन दिखाने की अनुमति दी गई है. इनमें भारती ग्रुप की Eutelsat OneWeb, रिलायंस Jio Satellite और अब Starlink शामिल हैं. हालांकि, अभी किसी को भी सुरक्षा एजेंसियों से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.

सुरक्षा एजेंसियों ने पहले जताई थी चिंता

भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले Starlink डिवाइस के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी. 2024 के अंत में मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में Starlink कंपोनेंट्स के साथ हथियार बरामद किए गए थे. इसके बाद गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को मामले की जांच करने के लिए पत्र लिखा था. अब कंपनी को इन सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

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डेटा स्टोरेज भारत में ही जरूरी

सरकार ने Starlink को निर्देश दिया है कि सुरक्षा अनुपालन अवधि के दौरान सभी डेटा को भारत में ही स्टोर किया जाए. इसके अलावा कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उपकरण अनधिकृत हाथों में न जाए. हर 15 दिन में टर्मिनलों की जानकारी, स्थान और यूजर का डिटेल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर करना अनिवार्य होगा.