ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला! बढ़ सकती है 9 जुलाई की डेडलाइन, लेकिन ट्रेड डील नहीं तो लगेगा टैरिफ

Trump Tariff Deadline: ट्रंप टैरिफ से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आई है. 9 जुलाई को खत्म हो रही डेडलाइन को ट्रंप बढ़ा सकते हैं. सत्ता में दोबारा आने के बाद ट्रंप ने बहुत से देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था जिसमें भारत पर 26 फीसदी टैरिफ भी शामिल है. टैरिफ लगाने के चलते अमेरिका और चीन में ट्रेड वार शुरू हो गया था जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने इसे 9 जुलाई 2025 तक सस्पेंड कर दिया था. अमेरिका का कहना है कि वह कई देशों से टैरिफ पर बातचीत कर रहा है. हाल ही में ब्रिटेन पहला देश था जिसके साथ ट्रेड डील साइन किया गया है.

क्या बढ़ सकती है डेडलाइन

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शायद इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह फैसला राष्ट्रपति लेंगे. उन्होंने कहा कि यह कोई जरूरी समयसीमा नहीं है और राष्ट्रपति इस पर अपना मन बना सकते हैं.

ट्रेड डील ना होने पर लगेगा टैरिफ

प्रेस सचिव ने यह भी बताया कि यदि दूसरे देश अमेरिका को कोई ट्रेड डील नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति खुद फैसला लेकर उनके इंपोर्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं. यह शुल्क अमेरिका के हित को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा.

सभी देशों से बातचीत कर रहा अमेरिका

उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर व्यापारिक साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. ये चर्चाएं अब तक सकारात्मक और उपयोगी रही हैं. अमेरिका की कोशिश है कि ज्यादा शुल्क लगाने से पहले समझौतों के जरिये समाधान निकाला जाए.

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ट्रंप ने लगाया था टैरिफ

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने अधिकतर व्यापारिक साझेदारों पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगाया था. अब कुछ खास देशों पर ज्यादा शुल्क लगाने की योजना को लेकर बातचीत जारी है लेकिन तय समयसीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है.