UP में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान, योगी सरकार ने 8 साल में किए 28 लाख करोड़ का भुगतान

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए इलाका उनके भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को समय पर पैसा मिलना चाहिए. जो मिलें देरी करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह बात मुख्यमंत्री ने सोमवार को गन्ना विभाग की बैठक में कही. बैठक में गन्ना भुगतान, उत्पादन, रोजगार और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अच्छे बीज समय पर मिलें. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, चीनी मिलें और गन्ना समितियां मिलकर काम करें.

जांच करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के कामकाज को 142 दिन से बढ़ाकर 155 दिन करने और सहकारी व फेडरेशन मिलों की गहन जांच के निर्देश दिए. इन मिलों की उत्पादन क्षमता और कर्मचारियों की योग्यता भी जांची जाएगी. बैठक में बताया गया कि योगी सरकार ने 8 साल में ₹2,85,994 करोड़ का गन्ना भुगतान किया. यह 1995-2017 के ₹2,13,520 करोड़ से ₹72,474 करोड़ ज्यादा है. 2024-25 में ₹34,466.22 करोड़ में से 83.8 फीसदी यानी ₹28,873.55 करोड़ का भुगतान 2 मई तक हो चुका है.

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इतना किया पेमेंट

गन्ना क्षेत्र 2016-17 में 20.54 लाख हेक्टेयर था. यह 2024-25 में 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया. प्रोडक्शन भी 72.38 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 84.10 टन/हेक्टेयर हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सही योजना से उत्पादन दोगुनी हो सकती है. उन्होंने पारदर्शिता, समयबद्धता और तकनीक को प्राथमिकता बताया. राज्य में 122 चीनी मिलें, 236 खांडसारी, 8,707 कोल्हू, 65 कोजेन और 44 डिस्टिलरी इकाइयां हैं. इनसे 9.81 लाख लोगों को रोजगार मिला है.

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मुख्यमंत्री ने बताया फायदेमंद

2023-24 में 102 डिस्टिलरियों से 150.39 करोड़ लीटर इथेनॉल बना. निजी निवेश से 6,771.87 करोड़ रुपये की लागत से 105.65 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता बन रही है. मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की आय और ऊर्जा सुरक्षा के लिए फायदेमंद बताया और इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की योजना जल्द लागू करने को कहा.

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