GST स्लैब में हो सकता है बदलाव, वित्त मंत्री ने दिए संकेत, 9 सितंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
पिछली बैठक के निर्णयों पर काम किया जाएगा, जिसमें नियमों को आसान बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और कुछ रेलवे सेवाओं को जीएसटी में छूट देना शामिल है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 9 सितंबर को दिल्ली में अपनी 54वीं बैठक करेगी. इस बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने और जीएसटी क्षतिपूर्ति के संभावित विस्तार सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसी भी उत्पाद पर बिना टैक्स बढ़ाए जीएसटी दरों को सरल बनाना है. एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्रशंसा की.
सीतारमण ने कहा कि अगर राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो जीएसटी परिषद जीएसटी क्षतिपूर्ति को जून 2025 के बाद तक बढ़ाने पर भी चर्चा कर सकती है. फिलहाल यह जून 2025 तक लागू है. अगली बैठक में उद्योग जगत की चिंताओं को शामिल करने की उम्मीद है, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी और कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के लिए नियमों को स्पष्ट करने पर बात होगी.
साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर की समीक्षा भी शामिल है. वहीं, पिछली बैठक के निर्णयों पर काम किया जाएगा, जिसमें नियमों को आसान बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और कुछ रेलवे सेवाओं को जीएसटी में छूट देना शामिल है.
आपको बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त को मंत्रीसमूह (GOM) की बैठक हुई थी. इसके संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे. इस बैठक में भी जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा हुई थी. बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था.
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