Ola, Uber और Rapido के सर्ज प्राइस परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने ‘भारत टैक्सी ऐप’ का किया ऐलान

Ola, Uber और Rapido जैसे एग्रीगेटर ऐप्स पर कैब राइड के लिए सर्ज प्राइस देने से परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार पीक/ऑफिस आवर के दौरान सर्ज प्राइसिंग पर लिमिट लगाने की योजना बना रही है. सर्ज प्राइसिंग से निपटने के लिए सरकार की योजना के बारे में बात करते हुए, गडकरी ने भारत टैक्सी ऐप के टेस्टिंग और ट्रायल फेज शुरू करने की भी घोषणा की. एक कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए कैब ड्राइवरों की कमाई बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया भारत टैक्सी ऐप, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) के बैनर तले काम करेगा, गडकरी ने गुरुवार 11 दिसंबर को लोकसभा सदस्यों को यह जानकारी दी.

कोऑपरेटिव मॉडल पर करेगा काम

गडकरी ने आज पहले जो घोषणा की थी, उसके अनुसार नया प्रस्तावित बिजनेस मॉडल कॉर्पोरेट-ओन्ड एग्रीगेटर मॉडल के बजाय ड्राइवर-ओन्ड कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करेगा. माना जा रहा है कि इस कदम से बड़े एग्रीगेटर की कमाई का कुछ हिस्सा ड्राइवरों की कमाई में जाएगा.

मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस

गडकरी ने आगे कहा कि सरकार ने सभी ऐप-बेस्ड कैब सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 जारी की है. यात्रियों की सुरक्षा के अलावा, इन गाइडलाइंस में किराये को रेगुलेट करने का भी प्रावधान है.

सरकार द्वारा तय की गई प्राइस लिमिट्स के बारे में बताते हुए गडकरी ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार पीक आवर्स के लिए सर्ज प्राइसिंग को बेस अमाउंट से दोगुना करने की योजना बना रही है. बेस अमाउंट राज्य सरकार तय करेगी.

डायनामिक प्राइसिंग

मंत्री ने कहा, ‘गाइडलाइंस में डायनेमिक प्राइसिंग की बात कही गई है, जिससे एग्रीगेटर्स को राज्य द्वारा नोटिफाई किए गए बेस किराये से 50 फीसदी कम चार्ज करने की इजाजत मिलेगी और पीक आवर्स के लिए मैक्सिमम सर्ज प्राइसिंग को बेस किराए से दोगुना तक सीमित किया जाएगा.’

मंत्री के अनुसार, इन नियमों का मकसद एक आसान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ड्राइवरों के कल्याण की रक्षा करे और एग्रीगेटर्स के काम करने के तरीके के लिए बेसिक स्टैंडर्ड तय करे. ऐसे एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम अथॉरिटी संबंधित राज्य सरकार की नामित अथॉरिटी होगी, जिसका अधिकार पूरे राज्य में होगा.

कैब ड्राइवरों की इनकम पर क्या असर पड़ेगा?

नियमों के अनुसार, ड्राइवरों की अपनी गाड़ियों को किराये का कम से कम 80 फीसदी मिलेगा और दूसरी ओर एग्रीगेटर की गाड़ियों के लिए ड्राइवर को किराये का कम से कम 60 फीसदी मिलेगा.

गडकरी ने आगे कहा, ‘गाइडलाइंस यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिवाय तब जब राइड लेने की दूरी तीन किलोमीटर से कम हो और किराया सिर्फ शुरू होने की जगह से डेस्टिनेशन तक का ही लिया जाएगा.

भारत टैक्सी ऐप क्या है?

एक नेशनल ऐप-बेस्ड कैब-हेलिंग सर्विस ‘भारत टैक्सी’ जल्द ही सरकार द्वारा हाल ही में मोटर एग्रीगेटर्स पॉलिसी के तहत लॉन्च की जाएगी और यह सभी राज्यों में लागू होगी. नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) कोऑपरेटिव-बेस्ड ‘भारत टैक्सी’ राइड-हेलिंग सर्विस शुरू करने में अहम भूमिका निभा रहा है. सरकार के पहले के बयान के अनुसार, नई मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गई है और ड्राइवर एनरोलमेंट के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का काम चल रहा है.

यह भी पढ़ें: भारतीय शेयर बाजार ने 5 साल में जोड़े 148 लाख करोड़, एयरटेल किंग; BSE ने सबसे तेजी से बनाया अमीर