अगली GST काउंसिल बैठक में टैक्स सुधारों पर जोर, स्लैब सरल बनाने और रेट में बदलाव पर होगा फोकस
GST काउंसिल जल्द बैठक करने वाली है जिसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाने, दरों में बदलाव और 2026 के बाद सेस वसूली की दिशा पर चर्चा होगी. हेल्थ और इंश्योरेंस प्रीमियम पर दर कम करने का फैसला पिछली बैठक में टाल दिया गया था क्योंकि कुछ राज्यों को राजस्व नुकसान की चिंता थी. कोविड-19 के दौरान लिए गए कर्ज की भरपाई के लिए जो सेस लगाया गया था, उसकी भविष्य की रणनीति तय करने पर भी विचार होगा.

GST Council: GST काउंसिल की अगली बैठक जल्द ही होने जा रही है, जिसमें टैक्स स्लैब की सरलता, रेट में बदलाव (Rate Rationalisation) और भविष्य में सेस लेवी पर चर्चा की जाएगी. यह प्रक्रिया एक ही बैठक में पूरी नहीं होगी क्योंकि सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जाएगा. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगी और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे.
टैक्स स्लैब को सरल बनाने की तैयारी
इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की योजना GST को और सरल बनाने की है. इसके तहत तीन से चार प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की जाएगी. इनमें टैक्स स्लैब्स को रेशनल करना, जटिल दरों को आसान बनाना और ऐसे प्रावधान लाना शामिल हैं जिससे आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिल सके. हालांकि, यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा और सभी राज्यों की राय जरूरी मानी जाएगी.
हेल्थ और इंश्योरेंस प्रीमियम पर फैसला टला
पिछली बैठक में हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST दर घटाने का फैसला टाल दिया गया था. कई राज्यों ने इससे होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर चिंता जताई थी. इसके अलावा, IRDAI की राय भी अब तक नहीं मिली है, इसलिए इस पर और बातचीत की जाएगी.
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सेस की वसूली कैसे होगी
GST काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को सेस वसूली की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए और समय दिया है. वर्तमान में सेस केवल लग्जरी और ‘सिन गुड्स’ (जैसे शराब, तंबाकू) पर लगाई जाती है, जिससे कोविड काल में लिए गए कर्ज की भरपाई की जा रही है. 2026 के बाद इस सेस का क्या स्वरूप होगा, उसे बनाए रखना है या किसी नए फॉर्म में लाना है. इस पर गंभीर विचार चल रहा है.
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