Paytm को मिली बड़ी राहत! NPCI से मिली ये मंजूरी, यहां जानें पूरा मामला

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) से अलग होने के बाद से अपने वजूद को लेकर संघर्ष कर रहे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम के लिए अच्‍छी खबर है. दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पेटीएम को नए UPI यूजर को जोड़ने की मंजूरी दे दी है. ऐसे में कंपनी अब नए यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकेगी. यह जानकारी खुद पेटीएम की ओर से मंगलवार देर शाम बीएसई को एक फाइलिंग में दी गई. कंपनी का कहना है कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद उन्‍हें यह मंजूरी मिली है.

इस साल की शुरुआत में आरबीआई ने पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत नए यूजर्स को जोड़ने पर रोक से लेकर अन्‍य गतिविधियां शामिल थीं. इसी के बाद से पेटीएम के सेवाएं देने को लेकर संशय था, हालांकि आरबीआई ने कंपनी को नए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के लिए अप्‍लाई करने को कहा था. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी मार्च में पेटीएम को यूपीआई में थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में भाग लेने की मंजूरी दी. एनपीसीआई ने कंपनी को चार बैंकों एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और यस बैंक के जरिए से यूपीआई लेनदेन जारी रखने की मंजूरी दी थी.

क्‍या है गाइडलाइन?

पेटीएम की ओर से बताया गया कि अप्रूवल गाइडलाइन्स और सर्कुलर के तहत जोखिम प्रबंधन पर खासा जोर है. साथ ही ऐप और क्यूआर के लिए ब्रांड गाइडलाइन्स, मल्टी-बैंक गाइडलाइन्स, टीपीएपी बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक डेटा शामिल हैं. कंपनी को एनपीसीआई और पीएसपी बैंकों के साथ थर्ड पार्टी समझौते के नियमों का भी पालन करना होगा. एनपीसीआई ने पेटीएम को नए यूजर्स जोड़ने की अनुमति देते हुए कहा कि वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा को एक पत्र लिखा, जिसके अनुसार, भुगतान और निपटान अधिनियम 2007, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर सर्कुलर सहित समय-समय पर लागू और जारी किए गए सभी कानूनों और दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए.

आरबीआई ने लगाई थी रोक

वन97 कम्युनिकेशंस फिनटेक कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी है. वन97 कम्युनिकेशंस (OCL) को यूपीआई एप्लिकेशन पर नए यूजर्स को जोड़ने के लिए एनपीसीआई से रिक्‍वेस्‍ट की गई थी, इस सिलसिले में 1 अगस्त को कंपनी ने एक खत भेजा था, जिसके आधार पर यह मंजूरी दी गई है. बता दें आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इस पर रोक लगाई गई थी.