RBI के नए नियामकीय सुधार, पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन तेज, गोल्ड लोन और बड़े कर्ज नियमों में ढील

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण नियामकीय बदलावों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य मौद्रिक नीतियों को और प्रभावी बनाना तथा वित्तीय प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है. आरबीआई ने कहा कि इन सुधारों से न केवल पॉलिसी रेट का ट्रांसमिशन तेज होगा, बल्कि गोल्ड लोन से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया जाएगा और बड़े कर्ज (Large Credit Exposure) से संबंधित मानकों को भी ढील दी जाएगी. केंद्रीय बैंक के अनुसार, सात प्रमुख बदलावों में से तीन प्रावधान 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे. वहीं, शेष चार बदलावों को मसौदे (Draft Proposals) के रूप में जारी किया गया है और इन्हें लागू करने से पहले जनता तथा स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा गया है. इन सुधारों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ता और कारोबारियों तक ब्याज दरों में कटौती का लाभ जल्दी पहुंचे. साथ ही, गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी और बैंकों के लिए बड़े कर्जों के नियमों में लचीलापन आने से क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा. आरबीआई का मानना है कि ये कदम बैंकिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को और मजबूत करेंगे तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे.