Rs 2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा या नहीं – जानिए सरकार का रुख?

देश में फिनटेक क्रांति और फाइनेंशियल इन्क्लूजन के पीछे UPI की मजबूत बुनियाद है. इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में देश में कैश पेमेंट में कमी आई है, जबकि UPI के जरिये लेनदेन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 से जून 2025 के बीच UPI ट्रांजैक्शन में 32% की वृद्धि हुई. 2019 में जहां डिजिटल पेमेंट्स में UPI का हिस्सा 34% था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 83% तक पहुंच गया. इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड पर अब सरकार की नजर है. हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि सरकार ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है. इस मुद्दे को लेकर संसद में सवाल उठाया गया, जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया और सरकार का रुख साफ किया. इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर सरकार ने UPI ट्रांजैक्शन्स पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की योजना को लेकर क्या कहा है? क्या UPI के जरिये किए गए डिजिटल भुगतान आगे भी मुफ्त रहेंगे, या इन पर किसी प्रकार का GST या टैक्स लगाया जाएगा.?