हरियाणा के बाद इस राज्य ने दिया सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA में की बंपर बढ़ोतरी

हरियाणा के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा की सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है. उसने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से प्रभावी होगी. इसके साथ ही असम के सरकारी कर्मचारियों का कुल डीए केंद्रीय कर्मचारियों के 53 फीसदी के बराबर हो जाएगा. खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है. इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी बात यह है कि संशोधित डीए दिसंबर के सैलरी के साथ ही मिलने लगेगा. वहीं, मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा है. उन्होंने कहा कि इस साल दूसरी बार हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की है. इससे पहले मार्च महीने में असम सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. तब यह 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 फीसदी हो गया था. वहीं, इस बार 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद असम के सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के 53 फीसदी के बराबर हो गया.

असम चाय बागान भविष्य निधि योजना में बदलाव

वहीं, सीएम सरमा ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना (पीएफ) के तहत 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा को हटाने की भी घोषणा की. उनके इस ऐलान के साथ ही यह तय हो गया है कि सभी चाय बागान कर्मचारी, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, अब वे भी पीएफ के लिए पात्र हैं. बड़ी बात यह है कि आज असम सरकार की कैबिनेट ने कई और अन्य फैसलों की मंजूरी दी है. कैबिनेट ने रिलायंस बायो एनर्जी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. इसके अलावा प्रसिद्ध तीरंदाज जयंत तालुकदार को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है.

हरियाणा सरकार ने भी दिया है दिवाली गिफ्ट

बता दें कि असम से पहले हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी दिवाली गिफ्ट दिया है. हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बीते 23 अक्टूबर को कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इस ऐलान के साथ ही हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गाय. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी. हरियाणा सरकार के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.