इस राज्य की महिलाओं के खाते में जल्द आएंगे हर महीने 2100 रुपये, सरकार की तैयारी पूरी, जानें- किस स्टेट में मिलता है अधिक पैसा?

Haryana Lado-Lakshmi Yojana: सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तैयार ड्रॉफ्ट पॉलिसी को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सैनी के पास भेज दिया गया है, जो इसे हरियाणा की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में पेश कर सकते हैं. सैनी सरकार की यह पहल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों के अनुरूप है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द कर सकते हैं ऐलान. Image Credit: AI

Haryana Lado-Lakshmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य चुनावों से पहले किए गए वादे के अनुसार लाडो-लक्ष्मी योजना को लागू करने की तैयारी में है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की सहायता राशि हर महीने दी जाएगी. सूत्रों के अनुसार, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तैयार ड्रॉफ्ट पॉलिसी को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सैनी के पास भेज दिया गया है, जो इसे हरियाणा की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में पेश कर सकते हैं और रक्षाबंधन से पहले इसे आधिकारिक रूप से लागू कर सकते हैं.

चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था वादा

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बहनों और माताओं से एक वादा किया था. हमने इसकी रूपरेखा पर काम कर लिया है और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है.सीएम सैनी आने वाले दिनों में इस योजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ करेंगे.

चार चरणों में लागू की जाएगी स्कीम

ड्रॉफ्ट पॉलिसी के अनुसार, यह योजना चार चरणों में लागू की जाएगी. पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली लगभग 46 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है. एक अधिकारी ने बताया कि सबसे गरीब लोगों, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, को प्राथमिकता दी जा सकती है.

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन है. सरकार द्वारा लाभार्थियों की वास्तविक संख्या तय हो जाने के बाद राशि बढ़ाई जा सकती है.

पात्र महिलाओं की संख्या

अधिकारियों का अनुमान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या लगभग 75 लाख है. लेकिन उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा महिलाओं और लगभग 8.5 लाख महिलाएं, जो पहले से ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रही हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा जा सकता है. इस दायरे में विधवा, निराश्रित, सेवानिवृत्ति और परित्याग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने वाली महिलाएं आएंगी. सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पात्रता मानदंड को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.

सैनी सरकार की यह पहल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों के अनुरूप है, जहां विधानसभा चुनावों से पहले क्रमशः लाडली बहन योजना और लड़की बहिन योजना शुरू की गई थी.

इन राज्यों में भी महिलाओं को मिलती है सहायता राशि

राज्ययोजनाशुरुआत वर्षसहायता राशिपात्रता
आंध्र प्रदेशआदाबिड्डा निधि2024₹1,500 प्रति माह18 वर्ष और उससे ऊपर की सभी महिलाएं
पश्चिम बंगाललक्ष्मी भंडार2021₹1,200 प्रति माह (SC/ST); ₹1,000 अन्य को25 से 60 वर्ष की महिलाएं
मध्य प्रदेशलाड़ली बहना2023₹1,250 प्रति माह23 से 60 वर्ष की महिलाएं
हिमाचल प्रदेशइंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि2024₹1,000 प्रति माह18 से 60 वर्ष की महिलाएं
झारखंडमइय्या सम्मान2023₹2,500 प्रति माह18 से 50 वर्ष की अंत्योदय श्रेणी की महिलाएं
कर्नाटकगृह लक्ष्मी2023₹2,000 प्रति माहगरीबी रेखा से नीचे की सभी महिलाएं
तमिलनाडुकलैग्नार मगलीर उरिमै थिट्टम2023₹1,000 प्रति माह21 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है
छत्तीसगढ़महतारी वंदन2024₹1,000 प्रति माह21 वर्ष और उससे ऊपर की सभी महिलाएं
महाराष्ट्रमाझी लाडकी बहिण2024₹1,500 प्रति माहप्रत्येक परिवार की एक महिला जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है
ओडिशासुभद्रा योजना20245 वर्षों में ₹50,00021 से 60 वर्ष की महिलाएं

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