Video call से पुलिस कर सकती है गिरफ्तार! जानें गृह मंत्रालय ने क्या कहा

साइबर अपराधियों से बचने के लिए गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को जागरूक किया है. इसमें बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है.

Cyber Crime Image Credit: Thana Prasongsin/Moment/Getty Images

आज के Digital युग में जैसे-जैसे हम तकनीकी रूप से उन्नति कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमारी निजी सुरक्षा पर खतरे भी बढ़ रही हैं. Digital सुविधाओं का लाभ उठाते समय, हम कई बार अपनी पर्सनल डाटा Social media या दूसरी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर साझा कर देते हैं. यही लापरवाही Cyber अपराधियों को अवसर देती है. हाल ही में “Digital Arrest” नामक एक नया साइबर फ्रॉड तरीका चर्चा में है. इसमें अपराधी वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं.

Home Ministry की report के अनुसार, वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में ही साइबर धोखाधड़ी के कारण भारत को 11,333 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को जागरूक किया है. इसमें बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है.

स्कैमर कैसे काम करते हैं?

अधिकारी बनकर फोन करना : खुद को पुलिस, सीबीआई, या कोर्ट का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका नाम किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है. कभी-कभी दावा करते हैं कि आपने ऐसा पार्सल मंगवाया है उसमें अवैध सामान है.

पर्सनल डेटा का दुरुपयोग :

स्कैमर आपकी निजी जानकारी चुराकर आपको धमकाते हैं. साथ ही वीडियो कॉल पर आपसे पैसे की मांग करते हैं.

फर्जी दस्तावेज दिखाना : वीडियो कॉल के दौरान नकली आईडी या अदालती दस्तावेज दिखाकर डराते हैं.

ऐसे में क्या करें?

ध्यान दें

CBI, पुलिस या कोर्ट कभी भी आधिकारिक वीडियो कॉल नहीं करते हैं.

सावधानी ही सुरक्षा है

डिजिटलीकरण के इस दौर में सतर्कता बेहद जरूरी है. ऐसे में अपने पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखें और अनजान कॉल्स या संदिग्ध अनुरोधों का तुरंत जवाब देने से बचें. जागरूक रहें, सतर्क रहें और साइबर अपराधियों से बचाव करें.

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