70 से 90 मिनट की दूरी होगी सिर्फ 30 मिनट में! मुंबई–नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगी गोल्ड लाइन मेट्रो, हजारों करोड़ का है प्रोजेक्ट

मुंबई के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई दिशा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई मेट्रो लाइन 8 यानी ‘गोल्ड लाइन’ (Gold Line) को मंजूरी दी है. इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (CSMIA) और आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (NMIA) के बीच की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी.

फिलहाल लगते हैं 70 से 90 मिनट

अभी दोनों एयरपोर्ट्स के बीच सफर सड़क मार्ग से किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार 70 से 90 मिनट तक का समय लग जाता है. लेकिन गोल्ड लाइन मेट्रो के शुरू होने के बाद यह समय एक तिहाई रह जाएगा.

34.89 किमी लंबाई, 20 स्टेशन और 2031 तक 10 लाख से ज्यादा यात्री

मेट्रो लाइन 8 लगभग 34.89 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 20 स्टेशन शामिल होंगे. इनमें प्रमुख स्टेशन फीनिक्स मॉल, कुर्ला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) जैसे इलाके होंगे. इस लाइन में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन और 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. राज्य सरकार को सौंपे गए डीपीआर (Detailed Project Report) के अनुसार, इस लाइन पर 2031 तक रोजाना लगभग 10.3 लाख यात्री (1.03 मिलियन) सफर करेंगे.

CIDCO और PPP मॉडल से बनेगी गोल्ड लाइन

इस प्रोजेक्ट को City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO) द्वारा संचालित किया जाएगा. इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाया जाएगा. परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए CIDCO ने केंद्र और राज्य सरकार से 20% Viability Gap Funding (VGF) की मांग की है.

6 मेट्रो लाइनों और रेलवे नेटवर्क से होगी कनेक्टिविटी

गोल्ड लाइन सिर्फ एयरपोर्ट्स को ही नहीं जोड़ेगी, बल्कि यह मुंबई की अन्य 6 मेट्रो लाइनों, उपनगरीय रेल नेटवर्क और मुख्य बस टर्मिनलों से भी जुड़ी होगी. इससे लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) या अन्य रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का संचालन 25 दिसंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है. इससे पहले सरकार मेट्रो लाइन के निर्माण टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है.

इसे भी पढ़ें- संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी तीन बड़े आर्थिक बिल, बाजार और इंश्योरेंस सेक्टर पर होगा सीधा असर