संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखें घोषित, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र; राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

Parliament Winter Session: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस सत्र का आयोजन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक होगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा.

शीतकालीन सत्र का आयोजन दिसंबर में

संसद का शीतकालीन सत्र हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है, जिसमें सरकार अपने विधायी कार्य पूरे करती है. इस साल का सत्र 19 दिनों तक चलेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने की उम्मीद है.

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब संसद के दोनों सदनों की बैठकें 1 दिसंबर से शुरू होंगी.

किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, हालांकि यह अवधि संसदीय कार्य की जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है.

सरकार लाएगी कई अहम विधेयक

इस सत्र में सरकार कई प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और डिजिटल ढांचे से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं. साथ ही विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

The Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu ji has approved the proposal of the Government to convene the #WinterSession of #Parliament from 1st December 2025 to 19th December, 2025 (subject to exigencies of Parliamentary business).

Looking forward to a constructive &… pic.twitter.com/QtGZn3elvT

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 8, 2025

जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने पर जोर

रिजिजू ने कहा कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र चाहती है, जो जनता की उम्मीदों को पूरा करे. संसद के इस सत्र में नीति निर्माण पर खुली चर्चा और सहयोग की भावना पर जोर दिया जाएगा.

लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में कदम

सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूती देगा. सभी दलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सहयोगी भूमिका निभाते हुए संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें.