SEBI बोर्ड ने IPO लॉक-इन नियमों, डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में बदलाव को दी मंजूरी, अब प्रॉस्पेक्टस का मिलेगा QR

सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड ने लॉक-इन जरूरतों से जुड़ी ऑपरेशनल चुनौतियों को दूर करने के लिए IPO नियमों में बदलावों को मंजूरी दे दी है. बुधवार को रेगुलेटर ने गिरवी रखे गए प्री-इश्यू शेयरों को लॉक-इन के तौर पर सही तरीके से मार्क करने के लिए एक टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिस्टम की घोषणा की, जिससे जारी करने वालों और बिचौलियों के लिए कंप्लायंस आसान हो जाएगा. बोर्ड ने IPO खुलासों को ज्यादा इन्वेस्टर-फ्रेंडली बनाने के लिए, मुख्य जानकारी तक सीमित, एक संक्षिप्त ऑफर डॉक्यूमेंट समरी के साथ संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस को बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.

SEBI ने कहा है कि IPO लाने वाली कंपनियों को DRHP फाइल करते समय ऑफर डॉक्यूमेंट्स की समरी देनी होगी. साथ ही IPO लाने वाली कंपनी के नॉन-प्रमोटर्स द्वारा गिरवी रखे गए शेयर ‘नॉन-ट्रांसफरेबल’ होंगे.

ड्राफ्ट छोटा प्रॉस्पेक्टस भी QR कोड के साथ होगा उपलब्ध

एक मुख्य चिंता यह है कि IPO डॉक्यूमेंट, खासकर DRHP, अक्सर बहुत लंबे होते हैं, जिससे निवेशकों के लिए सबसे जरूरी जानकारी पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है. कंसल्टेशन के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि एक समरी डॉक्यूमेंट दिया जाए. बोर्ड ने अब फैसला किया है कि इस मकसद को एक छोटे प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है. एक छोटा प्रॉस्पेक्टस पहले से ही कंपनी एक्ट की धारा 33 के तहत एक कानूनी जरूरत है. इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता.

ड्राफ्ट स्टेज पर एक ड्राफ्ट छोटा प्रॉस्पेक्टस भी QR कोड के साथ उपलब्ध कराया जाएगा. यह पब्लिक फीडबैक से मिला एक सुझाव था और इससे इन्वेस्टर्स आसानी से IPO से जुड़े सभी अनाउंसमेंट और जरूरी जानकारी एक्सेस कर पाएंगे. इसका मकसद इन्वेस्टर्स को बिना पूरे बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़े, ज़रूरी जानकारी को जल्दी से समझने में मदद करना है, साथ ही जो लोग डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी भी देना है.

कंसल्टेशन पेपर से एकमात्र बदलाव यह है कि अलग से समरी हाइलाइट करने के बजाय, अब छोटा प्रॉस्पेक्टस प्री-इश्यू कैपिटल के लिए ऑटोमैटिक लॉक-इन पर ड्राफ्ट स्टेज पर ही दिया जाएगा. अभी, प्रमोटर्स के शेयर छह महीने के लिए लॉक-इन होते हैं और नॉन-प्रमोटर शेयरों को भी छह महीने के लिए लॉक-इन करने की जरूरत होती है.

ICDR में नियमों में बदलाव

SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा, ‘इस समस्या को हल करने के लिए, ICDR में नियमों में बदलाव किया गया है ताकि डिपॉजिटरी सीधे प्लेज को हैंडल कर सकें. इससे शेयर गिरवी रखे जाने पर भी ऑटोमैटिक लॉक-इन हो सकेगा, जिससे कंपनियों के लिए कंप्लायंस आसान हो जाएगा.’

शेयरों को लॉक-इन के तौर पर मार्क

मौजूदा नियमों के तहत प्रमोटरों के अलावा दूसरे लोगों के पास मौजूद पूरा प्री-इश्यू कैपिटल, कुछ खास शेयरहोल्डर्स को छोड़कर IPO में अलॉटमेंट की तारीख से छह महीने के लिए लॉक-इन होना चाहिए. हालांकि, डिपॉजिटरी अभी गिरवी रखे गए शेयरों को लॉक-इन के तौर पर मार्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लिस्टिंग की तैयारी कर रही कंपनियों के लिए कंप्लायंस में दिक्कतें आ रही हैं.

SEBI ने कहा कि उसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स से कई रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि जब कुछ प्री-इश्यू शेयर IPO फाइल करने से पहले गिरवी रखे जाते हैं, तो इश्यू करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. क्योंकि ऐसे शेयर आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, शेयरहोल्डर इश्यू से पहले कभी भी गिरवी रख सकते हैं और इश्यू करने वालों को अक्सर IPO की टाइट टाइमलाइन के दौरान उन्हें ट्रैक करने या उनसे कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल होती है. कुछ मामलों में इश्यू करने वालों ने नॉन-कोऑपरेशन या ऐसे शेयरहोल्डर्स के बारे में भी बताया है जिनका पता नहीं लगाया जा सका.

इंटरनल रूल बुक में करना होगा बदलाव

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि IPO लाने वाली कंपनियों को अपनी इंटरनल रूल बुक, जिसे आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन या AoA कहा जाता है, में बदलाव करना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि गिरवी रखे गए शेयर तय समय के लिए लॉक-इन रहें, और गिरवी रखने या छुड़ाने पर भी शेयर गिरवी रखने वाले या गिरवी लेने वाले के संबंधित अकाउंट में लॉक-इन रहें. यह भी प्रस्ताव दिया गया कि IPO लाने वाली कंपनियों को अपने AoA में किए गए बदलावों के बारे में सभी लेंडर्स और गिरवी लेने वालों को सूचित करना होगा और इन डिटेल्स को अपने ड्राफ्ट और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट्स (DRHP और RHP) में प्रमुखता से शामिल करना होगा.

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