8th Pay Commission पर फिर गरमा सकती है बहस! 8 लाख कर्मचारियों ने PMO को भेजीं 8 बड़ी मांगें, चेक करें लिस्ट

8th Pay Commission: 8th पे कमिशन को लेकर देश के लगभग 8 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई हैं. ये सभी कर्मचारी 130 विभागों से जुड़े हुए हैं. कर्मचारियों के संगठन Confederation of Central Government Employees and Workers ने पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि 8th Pay Commission (8th CPC) के लिए जो Terms of Reference (ToR) जारी किए गए हैं, उनमें कई बदलाव किए जाएं. संगठन ने कुल 8 बड़ी मांगें रखी हैं. आइए इन मांगों को विस्तार से समझते है.

तुरंत 20% अंतरिम राहत (Interim Relief) दी जाए

कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार तुरंत 20 फीसदी अंतरिम राहत दे. उनका कहना है कि 8वीं पे कमिशन में देरी हो रही है, और महंगाई भी बढ़ रही है. इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. 20 फीसदी राहत मिलने से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा.

लागू होने की तारीख ToR में साफ लिखी जाए

संगठन चाहता है कि पे कमिशन लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 ToR में लिख दी जाए. पहले के सभी पे कमिशन इसी तारीख से लागू हुए हैं, इसलिए 8th CPC भी उसी तारीख से लागू होना चाहिए.

पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की स्पष्ट समीक्षा हो

लेटर में कहा गया है कि ToR में पेंशन से जुड़ी बातें भी शामिल हों. इनमें पेंशन सुधार, पुरानी और नई पेंशन के बीच समानता और 1 जनवरी 2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए सभी लोगों को समान लाभ मिलें.

“Unfunded cost” शब्द हटाए जाएं

कर्मचारियों के अनुसार ToR में लिखा शब्द “unfunded cost of non-contributory pension scheme” गलत अर्थ देता है. इससे ऐसा लगता है कि सरकार पेंशन को बोझ मान रही है. उन्होंने मांग की है कि यह शब्द हटाकर सामान्य और पॉजिटिव भाषा जोड़ी जाए.

अन्य रिटायरमेंट लाभों की भी समीक्षा हो

संगठन ने कहा कि ToR में इन बातें भी शामिल की जाएं.

• पेंशन की कम्यूटेशन राशि 11 साल बाद वापस मिले.
• हर 5 साल में पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी मिले (जैसा संसद समिति ने कहा है).
• पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं.
• कर्मचारियों के लिए CGEGIS योजना में बदलाव.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर विचार

कर्मचारियों ने बताया कि NPS से UPS में बदले हुए सिर्फ 1 लाख कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं. ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) वापस चाहते हैं. इसलिए 8th CPC को OPS पर भी Detailed Review करनी चाहिए.

8th CPC के लाभ अन्य निकायों को भी मिलें

कर्मचारियों ने कहा कि पे कमिशन के फायदे केवल केंद्रीय विभागों तक सीमित न रहें. ये लाभ इनको भी मिलें-

• केंद्र सरकार द्वारा फंडेड ऑटोनॉमस बॉडी
• सांविधिक निकाय
• ग्रामीण डाक सेवक (GDS)

स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा और सुधार

कर्मचारियों ने CGHS (Health Scheme) में सुधार की मांग की है. सभी जिलों में नए CGHS सेंटर खोलें. कर्मचारियों व पेंशनर्स को कैशलैस इलाज सुनिश्चित हो. ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों को भी CGHS मिले. साथ ही संसद समिति की CGHS संबंधी सिफारिशों पर भी कार्रवाई हो.

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