PM SVANidhi Credit Card क्या है? स्ट्रीट-वेंडर्स को कैसे मिलेगा बिना ब्याज क्रेडिट और UPI से सीधा फायदा

छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जो रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बना सकती है. यह पहल लोन से आगे बढ़कर क्रेडिट की समझ देती है. किसे मिलेगा इसका लाभ और कैसे बदलेगा कामकाज का तरीका, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

स्ट्रीट वेंडर्स

देश में छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वालों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. 23 जनवरीको प्रधानमंत्री Narendra Modi ने केरल के तिरुवनंतपुरम से जहां चार नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई, वहीं दूसरी ओर देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM SVANidhi Credit Card लॉन्च कर आजीविका से जुड़ी एक अहम पहल की. यह कार्ड इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब लोन से आगे बढ़कर क्रेडिट सिस्टम के जरिए रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाना चाहती है.

क्या है PM SVANidhi Credit Card

PM SVANidhi Credit Card दरअसल PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का अगला चरण है. यह एक UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसके जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को इंटरेस्ट फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट दिया जाएगा. इसका मकसद यह है कि छोटे दुकानदार रोजमर्रा के कारोबार के लिए तुरंत पैसे की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकें.

किसे मिलेगा इस कार्ड का फायदा

इस क्रेडिट कार्ड का लाभ उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा, जिन्होंने PM SVANidhi योजना के तहत मिले पहले दो लोन की किस्तें समय पर पूरी तरह चुका दी हैं. यानी जिन लोगों ने अच्छा रिपेमेंट रिकॉर्ड दिखाया है, उन्हें यह अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे क्रेडिट डिसिप्लिन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा.

कैसे यह कार्ड करता है मदद

PM SVANidhi Credit Card के जरिए वेंडर्स को 20 से 50 दिनों तक का ब्याज-मुक्त क्रेडिट पीरियड मिलेगा. इसका मतलब यह है कि वे सब्जी, फल, कच्चा माल या रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और तय समय में बिना ब्याज चुकता कर सकते हैं. इससे कैश फ्लो बेहतर होगा और अचानक खर्च की चिंता कम होगी.

इस क्रेडिट कार्ड की कुल सीमा Rs 30,000 रखी गई है. शुरुआत में Rs 10,000 की वर्किंग लिमिट मिलेगी, जिसे समय के साथ इस्तेमाल और रिपेमेंट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है. कार्ड की वैधता जारी होने की तारीख से पांच साल होगी.

यह कार्ड पूरी तरह UPI से जुड़ा होगा, जिससे डिजिटल पेमेंट करना आसान होगा. साथ ही ECS, NACH या AutoPay जैसी ऑटो-डेबिट सुविधाएं भी होंगी, ताकि समय पर भुगतान हो सके और लेट फीस या पेनल्टी से बचा जा सके.

किन चीजों पर नहीं होगा इस्तेमाल

सरकार ने जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए कुछ पाबंदियां भी तय की हैं. इस कार्ड से कैश निकासी नहीं की जा सकेगी और न ही अंतरराष्ट्रीय या विदेशी मुद्रा से जुड़े ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे. शराब, जुआ, विदेशी एयरलाइंस और इंटरनेशनल होटल जैसी कैटेगरी में भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रेडिट केवल आजीविका से जुड़े कामों में ही लगे.

यह भी पढ़ें: लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं! पर्सनल लोन लेने के लिए हो रहे मजबूर, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

पात्रता और योजना की अवधि

इस योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग मिलकर लागू करेंगे. आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और उसके नाम कोई NPA खाता नहीं होना चाहिए. आधार, पैन, वेंडर आईडी और बैंक डिटेल्स जैसे बुनियादी दस्तावेज जरूरी होंगे.

PM SVANidhi योजना को अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है. इसके लिए कुल Rs 7,332 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं.