सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पर वसूले 9,000 करोड़, इस बैंक की सबसे ज्यादा कमाई; देखें पूरी लिस्ट
पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये की पेनाल्टी वसूली है. यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताई. हालांकि, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने अब इन शुल्कों को माफ करने का फैसला लिया है, जो ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है.

Penalties for Non-Maintenance of Minimum Average Monthly Balance: पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यानी PSUs ने मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनाल्टी के रूप में अपने ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपये वसूले हैं. मंगलवार को राज्य सभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है. यह राशि उन लोगों से ली गई, जिनके खातों में बैंक की ओर से तय की गई न्यूनतम राशि नहीं थी. हालांकि, अब कई बैंक, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India), कैनरा बैंक (Canara Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), ने इन शुल्कों को माफ करने का फैसला किया है.
5 साल में 9,000 करोड़ रुपये का जुर्माना
मंगलवार को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंकों (PSBs) ने न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाया है. 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि में बैंकों ने 8,932.98 करोड़ रुपये की पेनाल्टी ली. हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने इस शुल्क को माफ करने की भी घोषणा की है.
किन बैंकों ने कितना लगाया पेनाल्टी?
S.N | बैंक | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 118.13 | 307.49 | 333.33 | 386.51 | 386.16 |
2 | बैंक ऑफ इंडिया | 121.29 | 150.08 | 180.16 | 194.48 | 163.65 |
3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 72.03 | 108.47 | 114.15 | 126.95 | 113.60 |
4 | कैनरा बैंक | 177.38 | 230.28 | 226.11 | 284.24 | 294.91 |
5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 82.29 | 135.2 | 142.52 | 128.17 | 97.18 |
6 | इंडियन बैंक | 342.86 | 316.89 | 296.27 | 369.16 | 503.00 |
7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 4.04 | 4.42 | 4.46 | 4.58 | 44.54 |
8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | निल | निल | 15.80 | 39.44 | 45.68 |
9 | पंजाब नेशनल बैंक | 141.03 | 85.77 | 439.67 | 633.40 | 362.55 |
10 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
11 | UCO बैंक | 0.04 | 13.37 | 15.45 | 37.49 | 53.56 |
12 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 83.04 | 76.56 | 87.51 | 126.66 | 110.98 |
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अब इन बैंकों में नहीं लगेगा जुर्माना
कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही से मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनाल्टी शुल्क माफ कर दिए हैं.
2020 से SBI के ग्राहकों को राहत
ध्यान हो कि देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने साल 2020 से अपने ग्राहकों से इस तरह के किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 नवंबर 2014 और 1 जुलाई 2015 की सर्कुलर के माध्यम से सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनाल्टी और ग्राहक सेवा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. बैंकों को यह अधिकार है कि वे अपनी नीति के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं.
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