8वां वेतन लागू होते ही क्या तीन गुना बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? ये कैलकुलेशन दे रहा संकेत, समझ लीजिए

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन के लिए प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ बातचीत की शुरुआत कर दी है. इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र फिटमेंट फैक्टर है. यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि नया पे स्केल लागू होने के बाद वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी. 8वें वेतन आयोग के जरिए लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा.

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर है, जिसका उपयोग नए वेतन आयोग के लागू होने पर किसी कर्मचारी के बदली हुई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है. यह अलग-अलग लेवल्स पर सैलरी में बढ़ोतरी को स्टैंडर्डाइज्ड करने में मदद करता है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसका अर्थ था कि नए वेतन की गणना के लिए मूल वेतन को इस संख्या से गुणा किया जाता था.

फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 30-34 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मामूली वृद्धि से भी वेतन और पेंशन दोनों में पर्याप्त सुधार हो सकता है.

तीन गुना बढ़ सकती है सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, लगभग तीन गुना वृद्धि. इसका असर न केवल बेसिक सैलरी पर पड़ेगा, बल्कि वेतन के अन्य कॉम्पोनेंट्स जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) पर भी पड़ेगा, जिनकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है. पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर उन पर भी लागू होता है.

कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. हाल ही में लोकसभा में दिए गए एक बयान में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा जारी है. अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी. गठित होने के बाद, आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसकी समीक्षा करके उसे मंजूरी दी जाएगी. पिछले आयोगों द्वारा अपनाई गई सामान्य समय-सीमा के अनुसार, न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: एक इंटेल और फिर दो महीने की तलाशी… सुरक्षा बलों ने कुछ इस तरह लिया पहलगाम हमले का बदला, मार गिराए तीनों आतंकी