अब KYC के लिए घर आऐंगे बैंक, सरकारी बॉन्ड में SIP की मिलेगी सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक ने खाता धारकों और सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को तीन मोर्चों पर राहत दी है. मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि अब मृत खाता धारकों के परिजन आसानी से उनके अकाउंट को मैनेज कर सकेंगे. साथ ही केवाईसी और सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशक रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अपडेट होने की वजह से आसानी से निवेश के लिए प्लान बना सकेंगे.

RBI announces three consumer centric changes Image Credit: Getty, Canva

RBI announces three consumer centric changes: रिजर्व बैंक ने री-केवाईसी से लेकर सरकारी बॉन्ड में निवेश के मोर्चे पर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि अब मृत खाता धारकों के परिजन आसानी से उनके अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे. गवर्नर ने बताया कि री-केवाईसी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है. RBI के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया है. इससे रिटेल निवेशक सराकारी बॉन्ड में निवेश को आसानी से मैनेज कर सकें.

KYC के लिए घर तक आऐंगे बैंक

प्रधानमंत्री जन धन योजना के दस वर्ष पूरे होने के साथ, बड़ी संख्या में खातों के लिए पुनः केवाईसी (re-KYC) की आवश्यकता है. इसको ध्यान में रखते हुए, बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किया जाएगा. ये कैंप ग्राहकों को केवाईसी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन योजनाओं और अन्य शिकायतों को सुनेंगे और संबंधित जानकारी और सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे. मल्होत्रा ने कहा, “इससे वित्तीय सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगी.”

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मृत अकाउंट हॉल्डर्स के परिजनों को राहत

आरबीआई ने यह भी घोषणा की कि वह मृत बैंक ग्राहकों से संबंधित दावों के निपटान प्रक्रिया को आसान किया जाएगा.
इसमें मृत खाता धारकों के अकाउंट में जमा राशि को अब परिजन आसानी से निकाल सकेंगे. इसके अलावा सेफ डिपॉजिट लॉकर और अन्य सामग्री को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा. मल्होत्रा ने कहा, “यह कदम परिवारों के लिए क्लेम सैटेलमेंट को आसान बनाने के लिए उठाया गया है.”

सरकारी बॉन्ड में निवेश हुआ आसान

तीसरी घोषणा आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से संबंधित है, जो निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा देता है. RBI Retail Direct प्लेटफॉर्म पर अब निवेशक सरकारी बॉन्ड में SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए निवेश कर सकेंगे. अब तक निवेशक एकमुश्त रकम निवेश करते थे. इसमें छोटे निवेशकों को निवेश का मौका नहीं मिलता था, लेकिन केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद म्यूचुअल फंड की तरह निवेश संभव है. यानी अब आप छोटे-छोटे अमाउंट से भी सरकारी बॉन्ड में नियमित निवेश कर सकते हैं. गवर्नर ने कहा, “हम रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, ताकि रिटेल निवेशक आसानी से निवेश की योजनाएं बना सकें और उन्हें मैनेज कर सकें.

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

आज, 6 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया. अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद बैंक ने सतर्क रुख अपनाया और रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया. पहले से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. इस फैसले से होम, कार और पर्सनल लोन की EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही बनी रहेंगी.

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