मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3399 करोड़ की दो रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी; 784 गांवों को फायदा

मोदी कैबिनेट ने 3,399 करोड़ रुपये की दो प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरेंगी. इनसे 784 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही, आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबे 4-लेन बाडवेल-नेल्लोर हाईवे के निर्माण को भी हरी झंडी मिली है, जिससे कृष्णापट्टनम पोर्ट तक की यात्रा आसान होगी.

Vinayak Singh

Published on: 28 May 2025 08:52 PM

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3399 करोड़ की दो रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी; 784 गांवों को फायदा

इंडियन रेलवे Image Credit: money9live.com

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को तथा आंध्र प्रदेश में 4-लेन बाडवेल-नेल्लोर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है. आइए जानते हैं इन परियोजनाओं पर कितना खर्च होगा, कितना किलोमीटर निर्माण किया जाएगा, और ये परियोजनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं.

3,399 करोड़ रुपये की लागत से दो रेलवे परियोजनाएं

लगभग 3,399 करोड़ रुपये की लागत वाली ये दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरेंगी. इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. जिन दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन तथा वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन शामिल हैं.

784 गांवों को होगा सीधा लाभ

इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों और माल परिवहन की तेज और बिना रुकावट आवाजाही के लिए लाइन क्षमता बढ़ाना है. इससे लगभग 19.74 लाख की आबादी वाले 784 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. ये रूट कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम जैसे माल के परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

परियोजना पूर्ण होने पर माल ढुलाई में वार्षिक 18.40 मिलियन टन की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे तेल आयात में लगभग 20 करोड़ लीटर की कमी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 99 करोड़ किलोग्राम की कटौती होने का अनुमान है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा.

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आंध्र प्रदेश: बाडवेल-नेल्लोर 4-लेन राजमार्ग को भी मंजूरी

इसके अलावा, कैबिनेट ने Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) मॉडल के तहत आंध्र प्रदेश में 108.134 किलोमीटर लंबे 4-लेन बाडवेल-नेल्लोर हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को 3,653.10 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है. यह कॉरिडोर विशाखापत्तनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु और चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के महत्वपूर्ण नोड्स को जोड़ेगा तथा कृष्णापट्टनम पोर्ट तक सीधा एक्सेस प्रदान करेगा. इससे बंदरगाह तक की यात्रा दूरी लगभग 34 किलोमीटर और यात्रा समय लगभग एक घंटे कम हो जाएगा.