योगी सरकार लखनऊ समेत के कई जिलों में लैंड सर्किल दरों में करेगी संशोधन, किसानों को होगा सीधा फायदा

Land Circle Rates: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि लखनऊ सहित कई जिलों में जल्द ही लैंड सर्किल रेट्स को संशोधित किया जाएगा. सरकार के अनुसार, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां रेट्स सालों से अपरिवर्तित बने हुए हैं. यानी कई सालों से लैंड सर्किल रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, 1 जनवरी 2024 से अब तक 37 जिलों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य जिलों में संशोधन जारी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संशोधित दरें लागू की जा सकती हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संशोधन का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण के दौरान उन्हें कानून के तहत उचित मुआवजा मिल सकेगा. सरकार के अनुसार, यह कदम राज्यभर में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की उसकी दृष्टि के अनुरूप है. सरकारी बयान के अनुसार, हर साल अगस्त महीने में जिला अधिकारी कृषि और गैर-कृषि भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर या प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम कीमत तय करने के जिम्मेदार होते हैं.

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37 जिलों में संशोधन प्रक्रिया पूरी

राज्य सरकार ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो अधिकारी साल के बीच में भी इन दरों में संशोधन कर सकते हैं. इस प्रावधान के चलते इस वर्ष 37 जिलों में संशोधन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में उन जिलों में संशोधन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, जहां यह वर्षों से लंबित है.

इन जिलों में चल रहा संशोधन

लंबित जिलों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बागपत, इटावा, कन्नौज, हापुड, बुलन्दशहर, मेरठ, महराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, एटा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, बदायूं, झांसी, जालौन, ललितपुर, संत कबीरनगर, कौशांबी और प्रयागराज शामिल हैं. जबकि, शामली, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, बांदा, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, अमेठी और गौतम बौद्ध नगर जैसे जिलों में संशोधन चल रहा है.

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