डिजिटल फ्रॉड के हुए शिकार? RBI ने कहा- मिलेगा ₹25000 का हर्जाना, सीनियर सिटीजन के लिए आएगा सुरक्षा कवच

डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के बीच तमाम लोग ठगी के नए जाल में फंस रहे हैं. RBI ने इस खतरे को ध्यान में रखते हुए डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा बढ़ाने के प्रस्ताव दिए हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और संभावित नुकसान से बचाव हो. इसके साथ ही आरबीआई पीड़ित ग्राहकों को आर्थिक मदद देगी.

डिजिटल फ्रॉड Image Credit: Money9 Live

Published on: 06 Feb 2026 11:39 AM

Compensation for Digital Fraud: डिजिटल भुगतान ने जहां जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं यह लोगों के लिए एक नया खतरा भी बन चुका है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हो रहे हैं. बीते कुछ वर्षों में डिजिटल फ्रॉड के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें ठगों ने सीनियर सिटीजन के डर, तकनीकी असहजता और भरोसे को हथियार बनाकर उनकी जीवनभर की जमा-पूंजी मिनटों में साफ कर दी. कई घटनाएं इतनी गंभीर रहीं कि ठगी का शिकार हुए बुजुर्गों ने आत्मदाह तक की कोशिश की. अब इस बढ़ते खतरे को देखते हुए RBI ने डिजिटल पेमेंट में पैसे गंवा चुके ग्राहकों को आर्थिक राहत देने की बात कही है. साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को बुजुर्गों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने का संकेत दिया है.

25,000 रुपये तक हर्जाने का प्रस्ताव

RBI की फरवरी MPC बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि छोटे मूल्य के फ्रॉड ट्रांजैक्शन में ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का हर्जाना दिया जा सकता है. इसका मकसद डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को तत्काल राहत देना और सिस्टम में भरोसा बनाए रखना है. RBI का यह फैसला इस वक्त काफी राहत देने वाला है जब डिजिटल ठगी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि छोटे मूल्य के दायरे में कितनी रकम आएगी, हर्जाने का भुगतान कौन करेगा ये स्पष्ट नहीं है. सेंट्रल बैंक जल्द ही ड्राफ्ट पेश करेगी.

बुजुर्गों को क्यों बनाया जा रहा है आसान शिकार

डिजिटल फ्रॉड करने वाले अक्सर खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या सरकारी एजेंसी बताकर बुजुर्गों को डराते हैं. कभी KYC अपडेट के नाम पर, तो कभी खाते के ब्लॉक होने की धमकी देकर उनसे OTP या निजी जानकारी हासिल कर ली जाती है. तकनीकी जानकारी की कमी और जल्दी घबरा जाने की प्रवृत्ति के चलते सीनियर सिटीजन ठगों के निशाने पर आ जाते हैं.

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RBI की हालिया पॉलिसी मीटिंग में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक चर्चा पत्र लाने का प्रस्ताव है. इसमें सीनियर सिटीजन जैसे विशेष वर्गों के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन, लेयर्ड क्रेडिट लिमिट और सीमित ट्रांजैक्शन जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, ताकि ठगी के जोखिम को कम किया जा सके.