8th Pay Commission पर भड़के पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशन से लेकर ये फायदे खोने का डर; FM को लिखा लेटर

8th Pay Commission ToR and AIDEF Letter: केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के लिए Terms of Reference (ToR) जारी कर दिए हैं और इसके चेयरमैन सहित दो सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है. लेकिन इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व सैनिकों और लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच देखने को मिल रही है. उनका आरोप है कि नए TOR में पेंशन और फैमिली पेंशन संशोधन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे 69 लाख से ज्यादा पेंशनरों को आर्थिक नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है.

इसी नाराजगी को सामने रखते हुए All India Defence Employees’ Federation (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक विस्तृत पत्र भेजा है. फेडरेशन ने इसे “गंभीर चूक” बताते हुए TOR को तुरंत संशोधित करने की मांग की है. इस पत्र की एक कॉपी AIDEF ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी.

69 लाख पेंशनरों को TOR से बाहर रखने पर सवाल

AIDEF के जनरल सेक्रेटरी सी. श्रीकुमार का कहना है कि 8th Pay Commission के TOR में सबसे बड़ी कमी यह है कि-

• 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनरों की जरूरतों का कोई उल्लेख नहीं
• पेंशन रिवीजन पर एक शब्द नहीं
• उन सीनियर सिटिजन्स को नजरअंदाज किया गया है जिन्होंने 30-35 साल तक देश की सेवा की
• AIDEF इसे “अनुचित और असंवेदनशील फैसला” मानता है, क्योंकि उम्र के अंतिम चरण में पेंशन ही उनका मुख्य सहारा है.

OPS बहाली पर भी चुप्पी

फेडरेशन ने यह भी कहा कि 26 लाख केंद्रीय कर्मचारी पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) की वापसी मांग रहे हैं. NPS को हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कई सालों से लंबित है लेकिन 8th CPC के TOR में OPS बहाली पर कोई चर्चा ही नहीं है. AIDEF ने मांग की है कि OPS को TOR में शामिल कर सरकार साफ रुख अपनाए.

7th CPC और 8th CPC के TOR में बड़ा अंतर

AIDEF ने तुलना करते हुए कहा कि 8वें वेतन आयोग के TOR काफी सीमित हैं, जिनमें कई अहम बिंदु गायब हैं. 8th CPC का Emoluments संबंधित TOR सिर्फ “सरकारी नौकरी को आकर्षक बनाने और वर्क कल्चर को बेहतर करने” तक सीमित है. जबकि 7th CPC का TOR टैलेंट आकर्षित करने, आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों को संभालने, स्टेकहोल्डर्स की अपेक्षाओं को शामिल करने, गवर्नेंस को मजबूत करने जैसी व्यापक बातें शामिल थीं. AIDEF का कहना है कि नए TOR में कर्मचारियों और पेंशनरों की “एक्सपेक्टेशन्स” को पूरी तरह हटा दिया गया है.

पेंशन रिवीजन 8th CPC में क्यों नहीं?- AIDEF ने उठाई मांग

AIDEF ने 7वें वेतन आयोग का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन रिवीजन को TOR में शामिल करना अनिवार्य है. 7th CPC में स्पष्ट लिखा था कि सिफारिशों की प्रभावी तिथि से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाए. AIDEF चाहता है कि 8th CPC TOR में शामिल हों. 01 जनवरी 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन रिवीजन किया जाए, Commutation की बहाली 11 साल बाद और संसद समिति की ओर से सुझाई गई हर 5 साल में 5 फीसदी अतिरिक्त पेंशन हों.

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