बड़ी राहत! वित्त मंत्री सीतारमण का CBDT को निर्देश, तीन महीने में वापस लें कम रकम के टैक्स मुकदमे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम टैक्सपेयर्स को राहत देने वाला बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री ने 166वें इनकम टैक्स दिवस पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि 60 लाख से 5 करोड़ रुपये तक की राशि से जुड़े छोटे-छोटे सभी टैक्स मामलों को तीन महीने के भीतर वापस लिया जाए. वित्त मंत्री का कहना है इसकी वजह से जहां आम टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में भी मदद मिलेगी.

यह निर्देश 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित नीति के मुताबिक है. इस नीति के तहत CBDT की तरफ से टैक्स से जुड़े मामलों में अपील करने की नई सीमा तय की गई है. इसमें यह तय किया गया है कि टैक्स विभाग को कितनी रकम के मामलों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ITAT तक लेकर जाना है.

Watch Live: Smt @nsitharaman's address during the celebrations of the 166th Income Tax Day in New Delhi. #IncomeTaxDay @IncomeTaxIndia @FinMinIndia https://t.co/S68rs3mgZ4

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) July 24, 2025

• ITAT में अपील की न्यूनतम राशि: ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹60 लाख
• हाई कोर्ट में अपील की सीमा: ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़
• सुप्रीम कोर्ट में अपील की सीमा: ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़

अब तक कितने मामले वापस लिए?

CBDT की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 4,600 मामलों को वापस लिया जा चुका है, जबकि 3,120 मामलों को नई सीमा के चलते दर्ज ही नहीं किया गया. अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 2.25 लाख अपीलें निपटा दी जाएंगी, जिससे 10 लाख करोड़ से अधिक की विवादित कर मांगों का निपटारा संभव होगा.

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समयबद्ध तरीके से इन मामलों को वापस लें और इस प्रक्रिया में ट्रैकिंग, निगरानी और निष्पादन पर विशेष जोर दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय प्रमुखों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि करदाताओं को समय पर रिफंड मिले और न्यायिक विवादों को बेवजह लंबा नहीं खींचा जाए. इसके साथ ही सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार करदाताओं और आयकर प्रशासन के बीच विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम Ease of Doing Business और Minimum Government, Maximum Governance के विजन के अनुरूप है.

नए टैक्स बिल का भी असर

यह निर्देश नए इनकम टैक्स बिल से भी संबंध रखता है, जिसका मकसद कानूनों को सरल बनाना, शिकायत निपटाने की प्रणाली को मजबूत करना और डिजिटल टैक्स प्रशासन को बेहतर बनाना है. CBDT पहले ही रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और टैक्सपेयर्स की शिकायतों के समाधान में तेजी कर रहा है. वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल आयकर विभाग के पास लगभग 5.77 लाख अपीलें लंबित हैं. इनमें से बड़ी संख्या में मामले कम राशि से संबंधित हैं, जिनमें राजस्व का संभावित लाभ सीमित है, लेकिन अदालतों का समय और विभागीय संसाधन खर्च होते हैं.