Vi को बड़ी राहत, AGR बकाया 87695 करोड़ 10 वर्ष में चुकाना होगा, 5 साल का मोरेटोरियम भी मिला

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया के लिए पांच साल के मोरेटोरियम को मंजूरी दे दी है, जिससे कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज हो गया है. इस प्लान के तहत, वोडाफोन आइडिया को AGR से जुड़े पेमेंट तुरंत नहीं करने होंगे. फ्रीज किए गए बकाया को FY32 से FY41 तक 10 साल की अवधि में बांटा जाएगा और इस रोक के दौरान कोई ब्याज नहीं लगेगा, जिससे कंपनी को अपनी कर्ज से भरी बैलेंस शीट और ऑपरेशनल चुनौतियों को मैनेज करने के लिए जरूरी राहत मिलेगी.

देनदारियों को मैनेज करने के लिए समय मिलेगा

PTI सूत्रों के अनुसार, 31 दिसंबर तक AGR बकाया को टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस और ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रिव्यू किया जाएगा, जिससे वोडाफोन आइडिया को अपनी लॉन्ग-टर्म देनदारियों को मैनेज करने का मौका मिलेगा. इसका नतीजा सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी तय करेगी.

ग्राहकों के हितों की रक्षा जरूरी

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के उपायों का मकसद वोडाफोन आइडिया में सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी की रक्षा करना, बकाया का व्यवस्थित भुगतान सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम बाजार की सुरक्षा करना और 20 करोड़ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है.

सूत्रों ने बताया कि FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत पहले ही फाइनल कर दिया गया था, वह बिना किसी बदलाव के FY26 से FY31 तक वोडाफोन आइडिया द्वारा देय रहेगा.

शेयर का हाल

वोडाफोन आइडिया के शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल ये 10% की गिरावट के साथ ₹10.87 पर ट्रेड कर रहे हैं.

कुछ हफ्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आर्थिक रूप से परेशान टेलीकॉम कंपनी के सभी बकाया, जिसमें FY17 तक का ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है, का पूरी तरह से फिर से आकलन और मिलान करने की इजाजत दी थी. इस कदम को वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा गया था.

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